मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा पहिरोले प्रहरीको भ्यान पुरियो, २ जनाको मृत्यु, २ वेपत्ता   •   थवाङमा वर्चश्वको लडाइँ, कसले मार्ला बाजी ?   •   हिमालयन पावरमा ८ अर्बको आवेदन   •   लुक्लामा पर्यटक अलपत्र   •   पोखरामा गर्मी छल्दै भारतीय पर्यटक   •   मासिक १० लाख बढी कमाउने सञ्जु कोइरालालाई एनसेलले निकाल्यो

पहिचान र अधिकारको लडाई किन ?

 Gopal_Kiratiगोपाल किराँती

‘फागुन १६ गते काठमाडौंको खुलामन्च जाऔं, एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रले खोसेको पहिचान र अधिकार फिर्ता ल्याऔं !’ ३० दलीय आन्दोलनको सारतत्व यही हो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र यावत न्यायपूर्ण आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न एवं दिगो शान्ति र समृद्धिको बाटोमा देशलाई हिँडाउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी छ । प्रथम चरणको उत्कर्षको रुपमा फागुन १६ गते वृहत जनप्रदर्शनले क्रियात्मक कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने छ । त्यसमा सक्रिय सहभागिता जाहेर गर्नु ३० दलीय मोर्चाका आम सदस्यहरुको न्युनतम कर्तव्य हो । बिशेषतः एकीकृत नेकपा माओवादीका सदस्य र समर्थक जनसमुदायको अनिवार्य सक्रियता अनुशासनको प्रश्न हो ।माक्र्स–एंगेल्सको बैज्ञानिक सश्लेषण – “इतिहासको निर्माता जनसमुदाय हो ।”

नेकपा माओवादीले १३ सदस्यीय केन्द्रीय वक्ता टोली निर्माण ग¥यो र लाखौंलाखको देशव्यापी जनसभा ग¥यो । त्यसपछि मात्र गृहमन्त्री हेलकिप्टर लिएर कास्कीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईलाई काठमाडौं लिएर आउन बाध्य भए । बालुवाटारमा ८ बुँदे सहमति भयो, प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन माझ सार्वजनिक सम्बोधन गर्नुभयो । कांग्रेस–एमालेहरु फेरि ८ बुँदे सहमति कुल्चने धृष्टता गर्न थाले र जनमुक्ति सेना विघटनको एकतर्फी पत्र राष्ट्रसंघलाई लेखे । माओवादीले कडा प्रतिरोध ग¥यो । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय जनदवाबका बीच पछि दुवै तर्फबाट एउटै भाषाको छुट्टाछुट्टै पत्र राष्ट्रसंघलाई पठाउने काम भयो । र, बल्ल शान्ति सम्झौता तर्फ राजनीति अघि बढ्यो ।नेकपा माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरीत विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ३ को ‘राजनीति – आर्थीक – सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन’ शिर्षक सविस्तार अध्ययन गरे समग्रता प्रस्ट हुन्छ । धारा ३. ५ मा लेखिएको छ – ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक र क्षत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडीत, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षत्रलगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनः संरचना गर्ने ।’

अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१.क) मा लेखिएको छ – ‘मधेसी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने छ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुने छन् ।…. स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाड संविधानसभाबाट निर्धारण गरीने छ ।’प्रथम संविधानसभाको राज्य पूनःसंरचना समितिले सर्वसम्मतिद्वारा पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारलाई संघीय पुनःसंरचनाको सिद्धान्त निश्चित ग¥यो । दोस्रो संविधानसभा लगत्तै भएको चार बुँदे सहमतिले बाह्र बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र प्रथम संविधानसभामा भएका सहमतिहरुको दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व लिएर ती सहमतिहरुको मर्म र भावनाअनुसार संविधान निर्माण गर्ने भनेपछि मात्र माओवादी संविधानसभामा गएको हो ।

शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा अग्रगामी व्यवस्था गरिए पनि कांग्रेस र एमाले गणतन्त्र स्थापनालगायत अग्रगामी परिवर्तनको वाधक बन्न थाले । नेकपा माओवादीले अन्तरिम सरकारबाट राजीनामा गर्दै विधायिकाको विशेष अधिवेशन बोलायो । जुन अधिवेशनले संविधानसभाको प्रथम बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने सुनिश्चित ग¥यो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो, माओवादी प्रथम पार्टीको स्थानमा पुग्यो । कांग्रेस र एमाले तिल्मिलाए । संविधानसभाको प्रथम बैठक ११ बजे बोलाइएकोमा १३ घण्टापछि मात्र सञ्चालन भयो ।

संविधानमा सरकार सहमतीय आधारमा गठन गर्नुपर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु परेमा दुई तिहाइ बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । १३ घण्टासम्मको बालुवाटारको वार्तामा सहमतीय सरकार विरुद्ध बहुमतीय प्रणाली हुनुपर्ने, अन्यथा गणतन्त्र घोषणा नगर्ने प्रतिगामी अडानमा कांग्रेस र एमाले रहे । कारण थियो, कांग्रेस – एमाले आफूहरुले दुई तिहाई ल्याउने विश्वासमा थिएछन् । तर, माओवादी बिना दुई तिहाई नपुग्ने भयो । त्यसैले कांग्रेस – एमालेले संविधानसभालाई सरकार गठनमा बहुमतीय प्रक्रियाको अडान राखेर संसद बनाउन पुगे । गणतन्त्र घोषणा गर्ने मूल्यमा माओवादीले दुई तिहाइको अविश्वाको प्रस्तावको प्रावधान हटाएर बहुमतीय सरकार स्वीकार गर्ने बाध्यता थोपरियो । त्यही विन्दुबाट गणतन्त्र घोषणा गरिए पनि गुणात्मक परिवर्तन प्रक्रियामा अवरोध गरियो ।कांग्रेस र एमाले तिल्मिलाएको प्रमाण प्रथम पार्टी माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पूरै चार महिना लगाइयो । अझ कांग्रेस सरकारमा आएन । जसले, संविधान निर्माणमा स्वतः वाधा उत्पन्न ग¥यो ।कांग्रेस र एमालेका उल्लेखित प्रतिगामी हर्कतहरु जारी रहेको परिस्थितिले ज्ञानेन्द्र शाहसँग कुनै पनि बेला राजतन्त्र फर्काउने गोप्य सम्झौता गरेका थिए, भन्ने नै स्पष्ट गर्छ ।इतिहासको विडम्बना, संविधानसभा र गणतन्त्रको निम्ति रगत बगाएर लड्ने माओवादी थियो । तर, एमालेको नेता संविधानसभाको अध्यक्ष तथा कांग्रेसको नेता राष्ट्रपति बन्नाले दिगो शान्ति र अग्रगामी संविधान निर्माणमा वाधा पुग्यो ।

माओवादीको नीति, कांग्रेस–एमालेको नेतृत्व हुन पुग्नाले देश संक्रमणकालको पीडामा छ । संविधानसभालाई संसद बनाउने र धाँधली र षड्यन्त्रका कारण माओवादीलाई तेस्रो स्थानमा धकेले पछि माओवादीले शान्ति र अग्रगामी संविधान कसरी निर्माण गर्न सक्छ ? त्यसैले ‘पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानसभाबाटै संविधान’को नारा कार्यन्वयन गर्न जनताको सडक आन्दोलन एक मात्र इतिहासको बाध्यता हो । पार्टी सदस्य र आम जनसमुदायले इतिहासको यो कठोर बाध्यता सामना गर्ने तत्परता लिनैपर्छ । अन्यथा क्रान्तिका उपलब्धिहरु खोसिएर कांग्रेस–एमाले नेतृत्वमा राजतन्त्र फर्काउँदै प्रतिक्रान्ति गरेको रमिता हेर्नुपर्ने विवशता हुन्छ ।परन्तु, माओवादीलगायत पहिचान पक्षधर शक्तिहरु कम्जोर बनेर निकै कठिन परिस्थिति भए पनि शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान बाहिर गएर जारी गरिने एक थान संविधानको बैधानिकता र जनअनुमोदन हुन सक्दैन । अन्तरिम संविधान धारा १३८ को व्यवस्था पहिलो वा दोस्रो, जुनसुकै संविधानसभालाई बाध्यकारी कार्यादेश हो । माओवादीले एक ‘सिट’ नजिते पनि संविधानसभाले शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको बर्खिलाप गर्न किमार्थ मिल्दैनथ्यो ।अध्यक्ष प्रचडबारेमाओको निधनपछि सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा कतै सफल क्रान्ति नभएको विश्व परिस्थितिमा अनुभवको कमी, संसारभरिका प्रतिक्रियावादी दुश्मनको तीब्र हमला, स्वभावजन्य कम्जोरीहरु, पार्टी विभाजन र अन्तरपार्टी कलह, कार्यकर्तामा प्रशिक्षणको अभाव आदि कारणले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वलाई असाध्यै कठिनाई उत्पन्न गरेको छ । ६१ वर्षको उमेरमा पनि उहाँ सबैभन्दा सक्रिय हुनुहुन्छ । गत माघ ८ वरपर प्रेस चौतारीका दर्जन नेताहरुसित एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीले ‘तीन महिनाभित्र ठुलो नेताको हत्या हुने छ’ भनेको पत्रकार वृत्तमा चर्चा छ । देशभक्त र जनवादी अडान लिएकै कारण मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्या भएको हो । अहिले प्राविधिक बहुमत र राज्यशक्ति हातमा लिएकामध्ये निर्णायकहरु आपराधिक चरित्रका छन् । त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्डको भौतिक सुरक्षा चुनौतिपूर्ण छ ।सशस्त्र जनयुद्धमा कार्यकर्ता अघि र नेता पछि रहन्थ्यो भने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा नेता अघि र कार्यकर्ता पछि हुन्छ । तिहासको निर्माता जनसमुदाय भए पनि सही नेताको अभावमा क्रान्ति सम्भव हुँदैन ।

भारतमा चारु मजुम्दारको हत्या र पेरुमा गोन्जालोको गिरफ्तारीसँगै प्रतिक्रान्ति भयो । अत यावत समस्याहरु हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डको द्वन्द्ववादी मूल्यांकन गर्नुपर्छ । स्टालिनको ७० सही र ३० गलत भनेर मुल्यांकन गरिए जस्तै प्रचण्डको प्रधान पक्ष सही वा गलत के हो ? पार्टी सदस्यले स्पष्ट गर्नैपर्छ । हाम्रो बिचारमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधान पक्ष सही र क्रान्तिकारी छ ।फागुन १६ को जनप्रदर्शनलाई भव्यतम् सफलतामा उठाउनैपर्छ । त्यसबाट सहमतिको संविधानको पक्षमा कांग्रेस – एमालेले घुँडा टेक्नैपर्छ । यसरी राष्ट्रिय सहमतिको अग्रगामी संविधान सम्भव हुनेछ । अन्यथा स्वायत्त जनसरकार घोषणा गर्दै त्यसको संयोजनकारी निकाय संघीय जनसरकार घोषणाको तहमा पुगेर भीषण गृहयुद्धको प्रक्रियाबाट राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविका सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।जातीय राज्य र पहिचानको राज्यमा अन्तर छ । तामाङ राज्य, थारु राज्य भनेमा त्यो स्वतः जातीय हुन्छ भने ताम्सालिङ, थरुवान, मगरात राज्य भनेको पहिचानको पाँच सिद्धान्त आधारित राज्य हो, भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । जारी केन्द्रिय समितिमा प्रचण्डद्वारा पहिचानको संघीयता नबुझ्नेहरु कांग्रेस – एमाले हुन् । यदि माओवादीमा पहिचानको संघीयता नबुझ्ने कोही छन् भने कांग्रेस – एमालेमा गए हुन्छ, भनेर माओवादीको अडान प्रस्ट गरियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Close