प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सोलुखुम्बुमा पाँच जनाको उम्मेद्धारी   •   टान निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक (तालिकासहित)   •   एमाले अध्यक्ष मानवीर राई उम्मेदवार नबन्ने, कांग्रेस निर्वाचन कार्यालयमा   •   एमालेले टिकट नदिएपछि दीपक मनाङेले दर्ता गराए स्वतन्त्रबाट उम्मेवारी   •   बैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रकमवाट रेमिट्यास कोष स्थापना   •   मनाेनयन दर्ता सुरु, यसरी हुदैछ उम्मेदवारी दर्ता

‘विद्युत नियमन आयोग विधयेक’ संसदबाट पारित

पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संयोजकको जिम्मेवारी ऊर्जा सचिवलाई

ani2काठमाडौं, २७ साउन ।  ‘विद्युत नियमन आयोग विधयेक’ संसदबाट पारित भएको छ । मस्यौदा तयार गर्न सुरु गरेको झन्डै १६ वर्षपछि शुक्रबारको संसद बैठकले विधयेक पास गरेको हो ।

जलविद्युत विकास नीति, २०५८ जारी भएलगत्तै नयाँ विद्युत ऐन र आयोग ऐनको मस्यौदा कोर्न सुरु गरिएको थियो । विद्युत ऐनसम्बन्धी विधयेक अझैसम्म मन्त्रालयमै थन्किएको छ । आयोगको विधेयक पास भएकाले अब ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

२०७३ चैत ३ गते आयोगको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले २०७३ चैत २५ गते विधयेक संसदमा पेस गरेको थियो । विद्युत विकासमा सहयोग तथा यस क्षेत्रको नियमन गर्ने गरी कानुन तयार गरिएको छ ।

ऐनले पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संयोजकको जिम्मेवारी ऊर्जा सचिवलाई दिएको छ । सचिवको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले पदाधिकारी चयन गरी मन्त्रिपरिषद पठाउनेछ । ती पदाधिकारि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजनाको पिपिए, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलगायत काम अब यही ऐनमातहत हुनेछ ।

आयोग अध्यक्ष हुन सरकारको सचिव वा अर्थशास्त्र, विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा २५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, सदस्यका लागि उल्लेखित विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित विषयमा १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको योग्यता तोकिएको छ ।
पटक–पटक छलफल, परामर्श तथा संशोधनपछि मात्र आयोग ऐन पास गरिएको हो । तर, विद्युत ऐन अझै टुंगो लागेको छैन ।

देश संघीय प्रणालीमा गइसकेको हुँदा त्यहीअनुसार ऐन तयार गर्नुपर्ने भन्दै अहिले थाति राखिएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै पालामा यी दुई कानुन ल्याउने अन्तिम तयारी भएको थियो । तर, लगत्तै जनआन्दोलन सुरु भयो र नयाँ सरकार बनेपछि ऐनको मस्यौदा पटक–पटक संशोधन भएको थियो ।

सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र जलविद्यत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणको जुनसुकै अनुमतिपत्रको अन्तिम स्वीकृत आयोगबाटै दिनेछ । विद्युत खरिद बिक्रीको थोक बजार नबनेसम्म वितरण तथा उत्पादन अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले गठन गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगमा राखिएको छ ।

यस्तै, एकदेखि १० मेगावाटसम्म जडित क्षमताको उत्पादन अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उत्पादन गरेको विद्युतको खरिद बिक्री दर र अन्य दस्तुरको अधिकतम सीमा निर्धारण पनि आयोगले नै गर्नेछ । आयोगले विद्युतको वैज्ञानिक महसुल दर निर्धारण गर्दै विद्युत मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपाय पहिचान गरी लागू गर्नेछ । प्रसारण शुल्क तथा विद्युत महसुलमा अतिरिक्त महसुल निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगले पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पिपिए दरमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गर्ने, महसुल दरमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) हुन नदिने, विद्युतको थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद बिक्री प्रक्रिया आयोगले निर्धारण गर्नेछ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच गाभिन, आपसमा मिल्न, एक्लै वा आफ्नो सहायक कम्पनी मिल्ने वातावरण पनि आयोगले नै सिर्जना गर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Close