प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सोलुखुम्बुमा पाँच जनाको उम्मेद्धारी   •   टान निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक (तालिकासहित)   •   एमाले अध्यक्ष मानवीर राई उम्मेदवार नबन्ने, कांग्रेस निर्वाचन कार्यालयमा   •   एमालेले टिकट नदिएपछि दीपक मनाङेले दर्ता गराए स्वतन्त्रबाट उम्मेवारी   •   बैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रकमवाट रेमिट्यास कोष स्थापना   •   मनाेनयन दर्ता सुरु, यसरी हुदैछ उम्मेदवारी दर्ता

पहिचानको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको नामाकरणको सन्दर्भमा

अबि राई

अबि राई

प्रजातन्त्रको पुनस्थापना हुनु अघि राजनीतिक रुपमा यो मुलुक भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र जातिय रुपमा बहुल छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएन वा यो मान्यतालाई जबरजस्त दबाईएको थियो । २०४६ सालको नेपाली काँग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको अगुवाईमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलनको बलमा २०१७ सालमा राजाद्धारा खोसिएको प्रजातन्त्र पुन जनतालाई फिर्ता भयो । प्रजातन्त्रको पुन उदयसंगै राजनीतिक दलहरुद्धारा आम नागरिकमा आ–आफ्नो राजनीतिक विचारधारा, सिद्धान्त, पार्टीको नीति र कार्यक्रमहरुको व्यापक प्रचारप्रसार भयो । सबै पार्टीहरु गाँउ गाँउमा खुल्ला रुपमा संगठन निर्माणमा जुटे, त्यसले विस्तारै नागरिकहरुमा राजनीतिक सचेतना बढ्दै गयो । नागरिकहरु आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत र जागरुक हुदै गए । राजनीतिक सचेतना बढ्दै गएपछि निर्दलीय पञ्चायति व्यवस्थाले राजनीतिक रुपमा जबरजस्त लादेको एकभाषा, एकभेष, एकधर्म र एकसंस्कृतिको नीतिले गर्दा भोग्नुपरेको पिंडा र गुम्दै गएको पहिचान (आ– आफ्नो जाति/समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा, मुल्यमान्यता, पोशाक, जीवनपद्दति आदि) थाहा पाउँदै गए । 

सबै जाति/समुदायका केही सचेत र शिक्षित युवाहरु आफ्नो गुम्दै र लोप हुदै गएको अमुल्य नीधि भाषा, संस्कृति र जीवनदर्शनको बचाउका लागि संगठित हुदै अभियानमा लाग्न थाले । फल स्वारुप जातिय/भाषिक संघसंस्थाहरु खुले । त्यसले बिस्तारै आफ्नो भाषा, संस्कृती र धर्मको विषयमा समुदायमा जागरण ल्यायो । जातिगत, भाषागत, साँस्कृतिक सभासम्मेलन, छलफल, अन्तरक्रियाहरु बाक्लिदै गयो/आयो । यसले ५० को दशकतिर आएर समुदायको प्रयासले मात्र भाषा, संस्कृति र जीवनदर्शनको संरक्षण कठिन हुने र भाषिक, जातिय, साँस्कृतिक र धार्मिक विविधता मुलुककै सम्पति भएकोले यसको संरक्षणमा राज्य सकरात्मक र प्रयासरत हुनुपर्ने र यो राज्यको दायित्व हो भन्ने आवाजहरु मन्द रुपमा उठ्न थाल्यो ।

यो विषयलाई तत्कालिन प्रगतिशील राजनीतिक दलहरुले पनि आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरे । विभिन्न जाति/समुदायको भाषा, संस्कृतिको संरक्षणको विषय राजनीतिक मुद्दा बन्न थाल्यो । जातिय, भाषिक, धार्मिक र लैंगिक रुपमा कसैलाई फरक र असमान व्यवहार गर्नु विभेद हो भन्ने कुरा राज्यले संवैधानिक रुपमा स्वीकार गर्यो । ५० कै दशक देखि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी र थारु अगुवाहरुले विभिन्न जाति/समुदायको भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक अधिकारको ग्यारेन्टीको माग गर्दै आन्दोलन र संघर्षहरु सुरु गरे । यसैको प्रतिफल स्वरुप संसदबाट ऐन बनाई वि.स. २०५८ सालमा समग्र आदिवासी जनजातिहरुको भाषिक, साँस्कृतिक विकासका लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, दलित समुदायको हकहितका लागि काम गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग, महिलाहरुको हकहित र अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय महिला आयोग र अन्य आयोग/प्रतिष्ठान/समितिहरु सरकारले गठन गरेर विभिन्न जाति/समुदायको भाषा, संस्कृति संरक्षण र उनीहरुको सशक्तिकरणका लागि केही प्रयास गर्न थाल्यो ।

राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको छिनछिनको फेरबदलले राज्यव्यवस्था प्रभावकारी भन्न सकिरहेको थिएन । विभिन्न जाति÷समुदायको भाषिक, साँस्कृतिक विकास र सशक्तिकरणको अभियानपनि प्रभावकारी बन्न सकेन । यहि पृष्ठभुमिमा तत्कालिन राजतन्त्र सहितको संसदीय शासन प्रणालीप्रति असहमति जनाउँदै त्यसको विकल्पमा नयाँ राज्य व्यवस्था र संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) ले २०५२ फागुण १ गते सशस्त्र संघर्षको घोषणा गर्यो । उता आदिवासी जनजाति, दलित, महिला मुस्लिम, मधेशी, थारु र सामाजिक आर्थिक रुपमा पिछडिएका वर्ग र समुदायहरु सचेत रुपमा आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि संगठित हुदै गए/आए ।

यस्तै परिवेशका बीचमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ सालमा प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठे र सम्पुर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि विभिन्न सम्झौता र समझदारी गर्दै माओवादी र अन्य संसदवादी दलहरु एकठाँउ उभिएर तत्कालिन राजतन्त्रका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिन तयार भएपछि २०६२।०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो र यसले राजतन्त्रको जरा उखेल्यो ।

त्यसपछि पुनस्थापित प्रतिनिधीसभाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गर्यो । यो संविधानले संवैधानिक रुपमा नेपाल बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातिय रहेको कुरा स्वीकार गर्यो । नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक यो संविधानले राज्यप्रणालीमा सबै जाति/वर्ग/लिंग/समुदायको समानुपातिक सहभीगताको कुरालाई आंशिक सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो ।

आन्तरिम संविधानको प्रारम्भिक व्यवस्थाले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको, तराईमधेशको समस्यालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै तराई मधेशमा तत्कालिन मधेश जनअधिकार फोरम र अन्य मधेश केन्द्रीत दलहरुले संघीय शासन प्रणाली र त्यसभित्र एक मधेश एकप्रदेशको एजेण्डा लिएर तराई ठप्प पारे । दर्जनौ मधेशीहरुले बलिदान गरे । त्यसपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरी सरकारले संघीयता र समावेशीकरणको एजेण्डालाई पुर्णत स्वीकार गर्यो । हिजोको एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको सट्टा संघीय राज्यव्यस्थाको अवलम्बन गर्ने र राज्यव्यवस्थामा सबै जाति/समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्यो । यही शिललिसामा धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, प्रतिनिधित्व, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान र संघीयता जस्ता प्रगतिशिल एजेण्डा स्थापित भए ।

केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थको विकल्पमा संघीय राज्य व्यवस्थाको अवलम्बन गर्दा देशलाई आवश्यकतानुसार केही संख्यामा प्रान्त÷पदेश र स्थानीय सरकार/तह/ईकाईमा विभाजन गरी सार्वभौमसत्ताको अभ्यास तीन तहबाट गर्ने बहस प्रारम्भ हुन थाल्यो । त्यसरी नयाँ संरचित प्रदेश/प्रान्त र स्थानीय तह/ईकाईहरुको नामाकरण के को आधारमा कसरी गर्ने भन्ने तिर बहस केन्द्रीत हुन थाल्यो । यसरी बहस सतहमा सुरु भएपछि केही दलहरुले नयाँ बन्ने संरचना (प्रदेश र स्थानीय तह)को नामाकरण जुन जाति र समुदायको ऐतिहासिक उद्गम स्थल, भौगोलिक निरन्तरता, बाहुल्यता, साँस्कृतिक पहिचान छ उनीहरुको पहिचान भल्किने गरी नामाकरण गर्दा उपयुत्त/सान्दर्भिक हुने तर्क अघि सारे । जसले राज्य व्यवस्थाप्रति उनीहरुको अपनत्व बढ्ने । राज्यव्यवस्थाप्रति नागरिकहरुको अपनत्वले राष्ट्रनिर्माणमा सहयोग पुग्ने मत प्रकट गरे भने अर्का थरी राजनीतिक दलहरुले जातिय आधारमा नामाकरण गर्दा राज्य विखण्डन हुने तर्क सारे र जातिय आधारमा राज्य दिन नसकिने बताए ।

यसरी दलहरुबीच नामाकरण र सिंमाङ्कनको सवालमा विवाद र ध्रुवीकरण भएपछि अधिकारसम्पन्न एक उच्च स्तरीय राज्य पुनसंरचना आयोग समेत सरकारले गठन गर्यो । आयोगका सदस्यहरुबीच पनि नामाकरणको सवालमा एकरुपता कायम हुन सकेन । बहुमत सदस्यहरुले नामाङ्कन र सिमाङ्कन गर्दा पाँचवटा पहिचान र चारवटा सामाथ्र्यका आधारमा गर्न सुझाव पेश गरेको थियो ।

अतः हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हिजोको एकात्मक केन्द्रीकृत र सिमीत जाति/समुदायको हालिमुहाली रहेको व्यवस्थाको विरोध गर्दै न्याय र समानताका कुरा गर्दैगर्दा कदापी जातीय आधारमा राज्यको विभाजन हामीले चाहेको/मागेको होईन र त्यो सम्भव पनि छैन र त्यो सान्दर्भिक पनि हुदैन । जातीय राज्य भनेको राज्यको सबै संरचना र निकायहरुमा एकल जातिको मात्रै नेतृत्व, नीति र हालीमुहाली हुनु हो । हामी त्यस प्रकारको राज्य व्यवस्थाको पक्षमा थिएनौ र छैनौ । तर अहिले पुनसंरचित प्रदेश र स्थानीय तहहरु छन् त्यसको नामाकरण जुन जाति/समुदायको बाहुल्यता छ उनीहरुको पहिचानको आधारमा गरौं । त्यसो गर्दा हिजो विभिन्न कारणले थिचोमिचो र उत्पीडनमा परेको/पारिएको जाति/समुदायमा आफ्नो मुलुक र नयाँ राज्यव्यवस्थाप्रति अपनत्वभाव जागृत भई राष्ट्रनिर्माणमा उनीहरुको योगदान अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हो । नाम जसरी जुन आधारमा राखे पनि राज्यसंचालनको सन्दर्भमा सबै जाति/समुदायले प्रतिस्पर्धाको आधारमा जुन अनुपातमा उपस्थिति छ सोही अनुरुप सहभागी हुने हक संविधानमै सुनिश्चित गरिएकोले पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्दैमा त्यो एक जातिको मात्र राज्य हुन्छ र अरु पहिचान र राज्यविहिन अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने तर्क असान्दर्भिक र तर्कसंगत हुदैन ।

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

2 Responses

  1. Kina ke vayo hola hamro yati ramro Ben dudgkosi gaupalika huda hudai aru nam Chahiyako sab vanda ramro nam dudhkosI gaupalikama ramro Ben chha

  2. Kina ke vayo hola hamro yati ramro Ben dudgkosi gaupalika huda hudai aru nam Chahiyako sab vanda ramro nam dudhkosI gaupalikama ramro nam chha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Close