प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सोलुखुम्बुमा पाँच जनाको उम्मेद्धारी   •   टान निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक (तालिकासहित)   •   एमाले अध्यक्ष मानवीर राई उम्मेदवार नबन्ने, कांग्रेस निर्वाचन कार्यालयमा   •   एमालेले टिकट नदिएपछि दीपक मनाङेले दर्ता गराए स्वतन्त्रबाट उम्मेवारी   •   बैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रकमवाट रेमिट्यास कोष स्थापना   •   मनाेनयन दर्ता सुरु, यसरी हुदैछ उम्मेदवारी दर्ता

सङ्घीय कर व्यवस्थापनमा अर्थशास्त्रीय सीप

 डा. चन्द्रमणि अधिकारी

डा. चन्द्रमणि अधिकारी

सङ्घीय संरचनामा विभिन्न तहका सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वका शीर्षक फरक भए पनि आयका स्रोतको प्रकृति र आधार उस्तै हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारले आफूलाई चाहिने स्रोत कर तथा गैरकर राजस्व, वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त गर्छ । ऋण एउटा निश्चित समयको अन्तरालपछि फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको अन्तिम आधार पनि राजस्व नै हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयको संरचनामा पनि परिचालित राजस्व, ऋण, अनुदान, उत्पादन तथा सम्पत्तिको बिक्री र राजस्व बाँडफाँटको रकमको प्रमुख भूमिका रहन्छ । केन्द्र वा प्रदेशले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको स्रोतगत आधार कर तथा शुल्क परिचालनबाट प्राप्त राजस्व हो । संविधानअनुुसार तल्ला तहका सरकारले प्राप्त गर्ने कर, राजस्व बाँडफाँट र अनुदानसमेतका रकमको निर्धारण पनि मूलतः खर्च आवश्यकता तथा राजस्व क्षमताका आधारमा गरिन्छ । भन्नुको अर्थ, रकम जसरी र जुन रूपमा प्राप्त गरे पनि त्यसको आधार राजस्व नै हो । यस पृष्ठभूमिमा करसम्बन्धी नीति निर्धारण, ऐन तथा नियमसमेतका कानुनको निर्माण र कर प्रणाली एवं कार्यविधिको तयारीमा विशेष सीपको आवश्यकता पर्दोरहेछ, जसले गर्दा करको आधार र दरको छिनोफानो पनि प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकियोस् ।

कर आधार र दरको छिनोफानो
असल कर प्रणालीको निर्माण गर्न र यसबाट पर्याप्त राजस्व परिचालन गर्न मूलतः करको आधारको छिनोफानो, करको दर निर्धारण, कर सङ्कलन पद्धति तथा तरिका र कर प्रशासनसमेतका चार पक्षमा विशेष कुशलता देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थराजनीति, अर्थशास्त्र, लोकतन्त्र, कानुन, समाजकोे संरचना तथा विकास र मनोविज्ञानसमेतका विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक अनुभवको जगमा खारिएको सीपको आवश्यकता पर्छ । उदाहरणका लागि संविधानले सम्पत्तिमा आधारित घरजग्गामा लाग्ने कर परिचालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । यस्तो कर लगाउँदा सम्पत्ति रहेको स्थान, त्यसको व्यावसायिक महŒव, त्यो सम्पत्तिको प्रकृति, सम्पत्तिबाट हुने आय वा आर्जनसमेतका कुरालाई ख्याल राख्नुपर्छ । त्यसो नगरी देखासिकीको भरमा कर लगाउँदा एकातिर अपेक्षित कर परिचालन नहुन पनि सक्छ भने अर्कातिर सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि अनुपयुक्त हन्छ । मानौँ, कुनै वृद्व वा अशक्त व्यक्ति जसले अतिरिक्त आय छैन र आय गर्न पनि सक्दैन, यस्तो व्यक्तिको निश्चित रकमसम्मको घरजग्गा छ र त्यसमा उ आफैँ बसिरहेको अवस्था छ भने उसले कर तिर्नकै लागि आफ्नै सम्पत्ति बेचबिखन गर्नुपर्ने वा ऋण लिनुपर्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा सामाजिक न्याय हुँदैन ।

कर व्यवस्थापनसम्बन्धी सीप र दक्षता
तसर्थ, करको आधार र दर तय गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक पक्षका विविध आयाम केस्रा–केस्रा केलाएर कानुन निमाण गर्नुपर्छ । कर सङ्कलन कुनै एक निकाय र स्थानबाट मात्र गर्ने गरी कर भुक्तानीका लागि सरल उपायको अवलम्बन गरिनुपर्छ । हुन त नेपालको संविधानले एउटै नामको कर प्रदेश तथा स्थानीयले लगाउन सक्ने व्यवस्था गरी यसमा केही जटिलता थपेको छ, यसमा आधार तथा दर निर्धारणको अधिकार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । कर प्रशासनको काम शासन गर्नु मात्र होइन । यसलाई शिक्षण, प्रशिक्षण, सहजीकरण, परामर्श, सूचना सम्पे्रषण, अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्याङ्कन, निर्धाण र सङ्कलनसमेतमा विस्तारित हुनुपर्छ ।

करसम्बन्धी नीति, सङ्गठन तथा प्रशासन अरूले लगाएको बाली काट्न र उठाउन
(सङ्कलन) कार्यमा मात्र सीमित नरही बाली लगाउने (लगानीको वातवरणको तयारी आय अर्जनको आधार बनाउने समेत), गोडमेल गर्ने, संरक्षण गर्ने र समय भएपछि न्यायोचित ढङ्गले बाली उठाउने वा कर सङ्कलन कार्यमा पनि संलग्न हुनसके मात्र सरकारका तीनवटै तहमा राजस्वका भरपर्दा स्रोतको पहिचान, विकास र सम्बद्र्धन गर्न सकिन्छ, सङ्घीय संरचना अनुकूलको अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ, परनिर्भरतालाई क्रमशः कम गरेर लैजान सकिन्छ । त्यसैले राज्यका तीनवटै तहले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशले त यस यस्ता विषयको अध्ययन गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी भई काम गर्ने जनशक्तिका लागि घनीभूत प्रशिक्षण र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि मात्र जनता मुस्कुराएर हाँसीखुसीका साथ कर तिर्न तयार हुन्छन् । अन्यथा कर सहभागिताको दर झिनो हुँदै जान्छ, कर सङ्कलन लागत बढ्न थाल्छ ।

हिजोका स्थानीय कर
नेपालको संविधान (२०७२ घोषणापश्चात् प्राप्त अधिकारको लेखाजोखा गर्दा विगतमा पनि स्थानीय निकायले ऐन तथा नियमावलीद्वारा निक्षेपित र प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत करको सङ्कलन तथा प्रशासन गर्ने अधिकार पाए थिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने करको आधार तथा दरको निर्धारण सम्बन्धमा पनि स्वतन्त्रता प्राप्त छ । त्यतिबेला परिचालन गरिने करमा गाविसले घरजग्गा कर, मालपोत वा भूमि कर, हाट बजार पसल कर, सवारीसाधन कर, मनोरन्जन कर, बहाल बिटौरी कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, व्यवसाय भिडियो कर, प्राकृतिक स्रोत उपयोग करसमेतका १० भन्दा बढी कर परिचालन गर्न सक्थ्यो । सरसफाइ, पर्यटकीय प्रवेश, पार्क उद्यान, पिकनिक क्षेत्र, समेतका सेवा दिएबापत वा प्रवेश गरेबापत वा मनोरन्जन गराएबापत सेवा शुल्कसमेत उठाउन सक्थे । नगरपालिकालाई मालपोत तथा घरजग्गा बाहाल कर, व्यवसाय साधन कर, सवारी कर, घरजग्गा र सम्पत्ति कर, मनोरन्जन कर, व्यावसायिक भिडियो कर, विज्ञापन करसमेत गरी आठ किसिमका कर परिचालन गर्ने अधिकार थियो, नगर परिषद्बाट पारित गराई सेवा शुल्क र दस्तुरसमेत उठाउन सक्थे ।

कर नीति तथा व्यवस्थापनमा अर्थशास्त्रीय आधार
नेपालको संविधानले करको आधारको संक्षिप्त सूचीसहित केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कर लगाउने, दर निर्धारण गर्ने, कर सङ्कलन र प्रशासन गर्ने समेतको अधिकार दिएको छ । कतिपय अधिकार साझा सूचीमा परेका छन् । जस्तै, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टीको विषयमा एक्लाएक्लै निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यस्तो अधिकारको प्रयोग सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीयसभाले बनाएको कानुनको संयुक्त संयोजनमा हुनुपर्ने देखिन्छ । यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रमा करका विषयमा विशेष ऐन कानुन बनाउन सक्ने र वार्षिक रूपमा आर्थिक ऐनसमेत जारी गर्न सक्छन् । यस्तो गर्नु भनेको संविधानको दायराभित्र बसेर कस्ता कर लगाउने, कर लगाउँदा के के विषयलाई आधार लिने, छुट दिने वा नदिने दिने भए के आधारमा दिने, कुन दरमा कर परिचालन गर्ने त्यसको सङ्कलन एवं प्रशासन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा प्रदेश र स्थानीय तहसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ । कर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुन प्रकृतिको हो ? प्रत्यक्ष कर रहेछ भने करसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था, कर लगाउने अवधि, त्यससँग सम्बन्धित आय र सम्पत्ति, खर्च तथा ह्रास वा क्षतिसमेतका विषय पर्छन् ।

आयमा लाग्ने प्रकृतिको कर लगाउँंदा कर नलाग्ने क्षेत्र र आय, कर छुटको अवस्था, आयमा समावेश हुने विषय, खर्च कट्टी र आयबाट घटाउन पाउने शीर्षकसमेतका विषयमा अर्थशास्त्रीय आधार लिइनुपर्छ । आधार परिभाषित गर्ने र दर निर्धारण गर्ने कुरामा राजनीतिक दर्शन, सामाजिक तथा वर्गीय संरचना, मनोविज्ञान, कानुन र गणितसमेत जोडिएको हुन्छ । करको आधार निर्धारण गर्दा सामाजिक दायित्वका लागि रकम घटाउने विषयको निर्धारण गर्नुपर्छ । अप्रत्यक्ष करमा पनि करको आधारमा खरिद, उपभोग, बिक्री वा खर्चमध्ये केलाई लिने र कर सङ्कलन गर्ने तथा बुझाउने दायित्वसमेतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यी सबै कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन देशको समग्र अर्थतन्त्र र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको विषयलाई दृष्टिगत गरी आ–आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेतको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, आर्थिक परिसूचकको अवस्था र स्तर केलाउनुपर्छ । यसरी केलाउन सकिएन भने लगाएको कर कहिलेकाहीँ प्रत्युत्पादक हुन्छ । कानुनको निर्माण गर्दा त्यसभित्रको निहित उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । यो कुरा कर तिर्ने व्यक्ति वा संस्थाको कर भुक्तानी क्षमता वा उसले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापको महŒव र उपयोगितासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ ।

कर भुक्तानीमा सहजता र सहभागिता
कर नीति र प्रशासनको कुरा गर्दा आधार र दरबाहेक सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको विषयलाई पनि गहन ढङ्गले लेखाजोखा गर्नु आवश्यक हुन्छ । कर सभ्यताको सूचक पनि हो, त्यसैले कर परिचालन गर्दा सरल, न्यायिक, कम खर्च लाग्ने, समय अनुकूल संशोधन गर्न सकिने, पारदर्शी, सहज, उत्प्रेरक, उत्पादनलाई सघाउने र सरोकारवालाबीच समन्वयात्मक प्रबन्धका सिद्वान्त र गुणलाई ग्रहण गरिएको हुनुपर्छ । तसर्थ, अबका दिनमा सरकारका विभिन्न तहले कर सहभागिता लागत, मनोविज्ञान र कर चेतना समेतका कुरा ख्याल राखिनुपर्छ । एउटा कर तिर्नको लागि धेरै चोटि र धेरै ठाउँमा धाउनपर्ने, धेरै समय लागाउनुपर्ने संस्थागत संरचना र कार्यविधि बनाउनुहुँदैन । यसो भएमा कर सहभागितामा कमी आउछ, कर परिचालनको अङ्क घट्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Close