प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सोलुखुम्बुमा पाँच जनाको उम्मेद्धारी   •   टान निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक (तालिकासहित)   •   एमाले अध्यक्ष मानवीर राई उम्मेदवार नबन्ने, कांग्रेस निर्वाचन कार्यालयमा   •   एमालेले टिकट नदिएपछि दीपक मनाङेले दर्ता गराए स्वतन्त्रबाट उम्मेवारी   •   बैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रकमवाट रेमिट्यास कोष स्थापना   •   मनाेनयन दर्ता सुरु, यसरी हुदैछ उम्मेदवारी दर्ता

अर्थसचिव सुवेदीले देखेका अर्थतन्त्रका १७ चुनौती

Subediकाठमाडौं, २४ असोज । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी आगामी कात्तिकको पहिलो साताबाट सेवा निवृत्त हुँदैछन् । कर्मचारी प्रशासनमा २५ वर्षको यात्रामा डेढ दशक उनले अर्थमन्त्रालयमा बिताए । दुईपटक अर्थसचिव भएका उनले राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेका छन् । स्वच्छ, सादगी र कुशल प्रशासक मानिने सुवेदीले आफू सेवा निवृत्त भएर जाँदैगर्दा अर्थतन्त्रमा रहेका १७ चुनौतीलाई सम्बोधन गरेर मात्र मुलुकले आर्थिक विकासका दृष्टिले फड्को मार्ने उल्लेख गरेका छन् ।

— राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने, करको दायरा विस्तार एवं अनावश्यक फजूल खर्च नियन्त्रणको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन गरी वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ।

— गत आर्थिक वर्ष २०७३—७४ को ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले मात्र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुन सकिदैंन । हरेक वर्ष औसत ७.५ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदरबाट मात्र यो लक्ष्य हासिल हुने हुँदा उच्च र दीगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ।

— औद्योगिक उत्पादनमा जोड, कृषिको व्यावसायिकरण एवं आधुनिकीकरण गरी उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत क मगर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रीत, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको उत्पादन एवं व्यापार विविधिरकणको माध्यमबाट आन्तरिक उपभोगमा आत्मनिर्भर बन्दै क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्दै लैजाने

— जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उर्जा क्षेत्रको समस्या दीगोरुपमा समाधान गरी औद्योगिक र व्यावसायिक क्रियाकललापलाई उर्जासंकट मुक्त बनाउने ।

— आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न औद्योगिक र कृषि उत्पादनलाई जोड दिने ।

— राष्ट्रिय हितका विषय र क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाई भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने । — सेवा क्षेत्र खासगरी पर्यटन, यातायात, सञ्चार, वित्तिय क्षेत्र, होटल रेष्टुरेन्ट, रियलस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा एवं शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेजाका क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउँदै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यी क्षेत्रको हिस्सा बढाउने ।

— अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन तथा यसप्रतिको जनविश्वास बढाई अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाउने ।

— वित्तिय स्थायित्व ल्याउँदै वित्तिय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने । यसक्षेत्रको नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाई निक्षेपकताएको निक्षेप सुरक्षण तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गर्ने ।

— खाद्य तथा गैर खाद्य पदाथएमा हुने मूल्यवृद्धिको उतारचढावलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने (हाल देखिएको खाद्य तथा पेय पदाथएको ऋणात्मक मूल्यवृद्धिदर पनि उपयुक्त होइन, अतः यसलाई एक निश्चित सीमाभित्र राख्नु चुनौतीपूर्ण छ ।)

— विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षति र हालै बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्ष्क स्रोतको व्यवस्था गरी समयमै पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नु

— पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्नु, निर्माणमा गुणस्तरीयता एवं यसलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग आवद्ध गरी सरकारी खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने

— रुग्ण, बन्द तथा सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएका सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने

— निजी क्षेत्रलाई संकुचित पारिवारिक घेराबाट माथि उठाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समूहको रुपमा विकास गरी लगानी प्रोत्साहन गर्न अनुकुल वातावरण सृजना गर्ने

— पूँजी पलायत र जनशक्ति पलायनलाई रोकी स्वदेशमै लगानी र रोजगारीका अवसरहरु वृद्धि गर्ने

— सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी नियन्त्रण गर्ने

— संघीयता सुहाउँदो जनसहभागितामा आधारित, निजी क्षेत्रमैत्री विकास मोडल अबलम्बन गर्दै सरकारलाई सहजकर्ताको रुपमा उभ्याउने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Close