डा. रेनुकाको ‘सोलुखुम्बु आउनु है हजुर’ यूट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक (भिडियोसहित)   •   दशैं बिदामा कुन बैंकका कुन शाखा कहिले खुल्छन् ? यस्तो छ सूचि   •   अन्नपूर्ण, मनास्नु र गौरीशंकर संरक्षित क्षेत्रको पर्यटन प्रवेश शूल्कमा भारी वृद्धि   •   एनआरएन बेल्जियमका अध्यक्ष दाहालद्धारा आरोही नर्विन मगरको अभियानका लागि ५० हजार आर्थिक सहयोग   •   सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत संरचनामा विश्व बैंकले सघाउने   •   कांगे्रस सोलुखुम्बु काठमाडौं सम्पर्क समितिको शुभकामना आदनप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न

संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत परिचालन

विद्यमान विकास आवश्यकताको तीन चौथाई काम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ

39788

yuडा. युवराज खतिवडा

संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहको सरकार तथा तीन तहकै सरकारको साधन, स्रोत परिचालनको अधिकार एवं जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । स्थानीय वा प्रादेशिक तहमा दिएका अधिकार हेर्दा आधारभूतरूपमा मानव विकास, समृद्धि या सामान्य आर्थिक विकास स्थानीय तहबाट पूरा हुनुपर्ने संकेत देखिन्छ । उदाहरणका लागि आधारभूत र प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको रूपान्तरण स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छन् । प्राकृतिक स्रोत परिचालन, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारणका काम पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारीमा छन् ।

स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा नभएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक सहयोग परिचालन तथा भुक्तानी, आन्तरिक सुरक्षा, रक्षा, निर्वाचनलगायत सीमित विषय छन् । विकास योजनामा धेरैजसो स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने हिस्सा ठूलो छ । विद्यमान विकास आवश्यकताको तीन चौथाई काम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

साधन–स्रोतको हिसाब गर्ने हो भने एक चौथाई पनि पुग्दैन । अहिलेको राजस्वको अधिकार स्थानीय तहमा सीमित छ । नगरपालिकाले घरजग्गा, सम्पत्ति, मालपोत, सवारी साधन, मनोरञ्जनलगायत करले राजस्वमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, गाउँपालिकाको हकमा त मालपोतका दर तथा औद्योगिक गतिविधि पनि कम छन् ।

गाउँमा आर्थिक गतिविधि किन कम छन् भने बैंकले ऋण दिन जग्गा धितो राख्छ । र, त्यो जग्गा नगर क्षेत्रको हुनुपर्छ । बाटो पुगेको हुनुपर्छ । मूल्यांकन त्यसैअनुसार हुन्छ । गाउँमा धेरै व्यवसाय जाँदैनन् । गाउँ आफैँमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो । गाउँमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर, गरिबी, लुप्त बेरोजगारी, शिक्षा, स्वाथ्यलगायत पूर्वाधारको कमी गाउँका चुनौती हुन् ।

गाउँपालिकामा धेरै ठूलो साधन–स्रोतको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न छ । केन्द्रीय बजेट प्रणालीबाट अन्तरसरकारी हस्तान्तरणअन्तर्गत जाने एउटा निश्चित रकम छ । चुनावी घोषणापत्रमा राजनीतिक पार्टीले बजेटको ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउने उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यसको सम्भावना छैन । बजेटको ५० प्रतिशत तल्लो तहका सरकारमा सारियो भने संघीय (केन्द्रीय) सरकार सञ्चालनमै समस्या हुन्छ ।

लामो समयदेखि नेपालको विकास गर्न ५ ‘ज’ को महत्वपूर्ण भूमिका छ । सबै स्थानीय तहको साझा विषय पनि यही हो । सबै स्थानीय तहसँग जमिन छ । अधिकांश ठाउँमा जंगल, जलस्रोत (सतहको तथा भूमिगत), जनशक्ति तथा ती साधन परिचालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक निकाय पनि भइसके । प्राकृतिक साधन–स्रोतमा हामीले के—के मा सम्भावना छ ? त्यसको न्यायोचित वितरण कसरी गर्ने भन्ने सवाल पनि पेचिलो छ ।

प्राकृतिक स्रोत र साधन मुलुकमा सबैतिर छ तर मात्रा घट्बढ् छ । केहीं विशेष प्रकारका साधन–स्रोत छन् । उदाहरणका लागि नदी, खोला भएर पनि सबै ठाउँमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुँदैन । ठूला नदीबाट ठूला विद्युत् आयोजना विकास गर्ने अवसर सीमित ठाउँमा मात्र छ । यी पक्ष मध्यनजर गर्दा स्थानीय जनताको प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्नेछ । तर, स्रोत परिचालन गरेर आउने लाभ समुचितरूपमा बाँड्नुपर्नेछ ।

देशको प्राकृतिक स्रोतमा सबैको समान हक छ । स्थानीको अलि बढी रहन्छ । सबै तहमा प्राकृतिक स्रोत परिचालनको अवसर समान नरहेकाले ‘प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ गरिएको हो । स्थानीय तहको विकासको आधार स्थानीय स्रोत साधन हो । तर, त्यो परिचालन गर्दा अपुग केन्द्रले थप्ने र अवसर भएका केही ठाउँमा संकलन भएको अधिक राजस्व समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने पनि हो । यसैले प्राकृतिक साधन स्रोतको वितरण समान सहभागिता, समान अधिकार र न्यायोचित वितरणको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ ।

केही साधनस्रोत राष्ट्रिय तहमा छन् । स्थानीय तहमा त्यसको अधिकार हुँदैन । जमिनको स्वामित्व व्यक्तिको हुन्छ तर संघीय कानूनअनुसार जमिनको व्यवस्थापन हुन्छ । भूमिसुधार, जमिनको हदबन्दी, भू–उपयोग नीति जस्ता केन्द्रीय नीतिले जमिनको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्छ । स्थानीय तहले दिएको अधिकार उपयोग गरेर जमिनको मूल्यांकनअनुसार राजस्व संकलन गर्ने हो । यसबाहेक जमिनभित्रका खानी, खनिज पदार्थको उपभोग पनि संघीय स्वामित्वमै छ ।

खनिज उत्खनन् र उपभोगका भने स्थानीयले रोजगारी या संकलित राजस्वको केही हिस्सा उपभोग गर्न दिने जस्ता प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसो गर्दा संघीय सरकारलाई स्थानीय सरकार र जनताको सहयोग पनि हुन्छ र स्रोतको समूचित परिचालन हुन्छ । जमिनमुनिका धातुजन्य र अधातुजन्य स्रोतको परिचालन, उत्खनन्, प्रशोधनका लागि केही कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसैगरी, हामीसँग जंगल उपभोगको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सामुदायिक वनको अनुभव छ । स्थानीय तहले संरक्षण गर्ने र मापदण्ड बनाएर त्यसको उपभोग गर्ने विधि अँगाल्न सकिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि संघले स्थानीय तहलाई अनुशासन र निश्चित मापदण्डसहितको निर्देशनात्मक अधिकार पठाउनुपर्छ ।

जंगल हुर्काउँदै उपभोग पनि गर्दै जाँदा वनको क्षेत्रफल र गुणस्तर कायम हुन सक्छ । वनको स्रोत पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । जंगलभित्र देशलाई आवश्यक काठ, जडिबुटी फलफूल, तरकारी तथा अन्य उत्पादन गरी लाभ लिन सकिन्छ । देशमा संरक्षणको नाममा ढलेका रुख पनि काट्न नहुने मान्यता छ । त्यो उचित होइन । स्थानीय तह परिचालन गरेर आम्दानी गर्दै हरियाली बढाउने अभियानमा संघीय सरकारको नीति लक्षित हुनुपर्छ ।

नदीका रोडा, गिट्टी, बालुवा स्थानीय तहले परिचालन गर्ने हो । अधिकांश स्थानीय तह नदी, खोलाले विभाजन गरेको छ । यसैले स्रोत उपभोग गर्दा बिनाविवाद र जोखिम नल्याई उत्खनन् गर्ने स्पष्ट निर्देशिका आवश्यक छ । यस्ता स्रोत उत्खनन् नगर्दा नदीको बहाब माथि आउँछ । बहाब ठीक दिशामा लैजान कति ढुंगा, बालुवा उत्खनन् गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड बनाएर स्थानीय निकायलाई दिन सकिन्छ । पूर्वाधार निर्माणक्रममा यी स्रोतको अधिक खाँचो पर्छ । र, यो देशभित्रै खपत हुन्छ । खपत नभए स्थानीय तहले मापदण्डभित्र रहेर निकासी गर्न सक्छ । यसबाट राजस्व प्राप्त गर्नुलाई अनुचित मान्न सकिन्न ।

सबैभन्दा जटिल जल (पानी) को उपभोगको विषय हुन सक्छ । जलविद्युत्का लागि पानी उपभोग गर्दा नदीको बहाब परिवर्तन हुन सक्छ । यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा विरोध हुनसक्छ । आफ्नो क्षेत्रको जलस्रोत हामी पूर्ण उपयोग गर्छौं भनिरहँदा राष्ट्रिय स्रोतमा अरू लाभग्राहीको माग मर्न दिनुभएन । जलाशयमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्दा विद्युत्को लाभ सबैले पाउने भए पनि जमिन डुबानमा पर्छ । हाम्रो गाउँ डुबाएर आयोजना बनाउन दिदैैंनौं भन्ने आवाज सशक्त हुन नदिन केन्द्र सरकारले न्यायिक क्षतिपूर्ति (उचित मुआब्जा, पुनस्र्थापना, पुनर्वासमा) ध्यान दिनुपर्छ ।

आयोजना नै बन्न नदिनेसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा छोड्नुहुँदैन । जलविद्युत्को लाभ विद्युत् उपभोगमा मात्र सीमित हुँदैन । आयोजना विकास हुँदा स्थानीयले रोजगारी पाउने, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपभोग हुने र त्यहाँको स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन्छ । यस्ता परियोजनाको स्थानीय लाभ त त्यसै पनि बढी हुन्छ । उत्पादित वस्तुमा पनि स्थानीयले बढी अधिकार खोज्दा अरूलाई न्याय हुँदैन । प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्व, रोयल्टी कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा उचित व्यवस्था थिए । मर्म अहिले पनि त्यही हो ।

अहिले प्रदेश सरकार सञ्चालनको कानून बन्दैछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानून बनिसक्यो । अब खडा हुने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्रोत परिचालन र संघीय सरकारबाट आवश्यक अनुदान सम्बन्धमा यथोचित गृहकार्य गर्नेछ । जलाशययुक्त आयोजना र यसबाट प्राप्त रोयल्टी बाहेक पानीको उपभोगलाई लिएर त्यति ठूलो समस्या आउने देखिँदैन । तर, सिँचाइमा भने रिभर डाइभर्सनमा विवाद खडा हुनसक्छ ।

सिँचाइ गर्न एउटा प्रदेशबाट पानी अर्कोमा जाने हुन सक्छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको उदाहरण लिँदा प्रदेश ४ को पानी प्रदेश ५ मा जान्छ । प्राकृतिक वहाबका लागि १० प्रतिशत पानी छोडे पनि त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रको उपभोगका लागि अपुग हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पानीको बहाब बढाउने (वाटर अगुमेन्टेसन प्लान) नीति लिनुपर्छ ।

यस्तै, नदी नियन्त्रण अर्को पेचिलो विषय हो । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिएला तर बाढी आए तल्लो क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छ । नदी सबै उत्तर र दक्षिण छन् । तर, १ र ७ बाहेक अन्य प्रदेश उत्तर–दक्षिण फैलिएका छैनन् । यसकारण एकीकृत जलस्रोत विकास परियोजना केन्द्रबाट निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट गराउन सकिन्छ । पानीको बहाब बढाउने, सिँचाइ तथा जलविद्युत् कार्यक्रम केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले रोयल्टी सहित उपभोगमा निश्चित प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।

अहिले जुन जिल्लामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ बढी विद्युत् दिइएको छ । संघीय प्रणालीमा पनि यही ढंगले प्राकृतिक स्रोतको उपभोग हुने देखिन्छ । स्थानीय तह समृद्धिको आधार खडा गर्न त्यहाँको स्रोत–साधन परिचालन गर्ने हो । केन्द्रबाट जाने बजेटमा भर परेर विकासको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । स्थानीय तहले स्रोतको ‘म्यापिङ’ गरेर आफ्नो, प्रदेश र केन्द्रको काम बाँड्ने गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । बल्ल स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका साझा विकासे परियोजना तयार हुन्छन् । यी काम गर्न जनप्रतिनिधिमा विकासको दृष्टिकोण जरुरी छ । भएका प्राकृतिक स्रोतमात्र होइन, वृद्धि गर्ने (पानीको बहाब बढाउने, वन जंगल बढाउने र स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने) तर्फ ध्यान जानुपर्छ ।

(खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)

स्रोत :अर्थनीति


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*