नेकपाले चार महिनापछि तोक्यो प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष, सहइन्चार्ज र सचिव   •   उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादबद्वारा 'टुरिजम विजनेश डाइरेक्टरी' लोकार्पण   •   नेपालमा यौनजन्य अश्लिल सामग्री प्रतिबन्ध   •   आर्थिक अनियमितता नभएको भन्दै गाउँपालिकाले गर्‍यो समाचारको खण्डन (विज्ञप्तीसहित)   •   स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई   •   संसदीय समितिका सभापतिको मनोनयन हुँदै, कुन समितिमा कसको उम्मेदवारी ?

स्थानीय तहमा तेस्रो किस्ता पठाउने बेला भयो, ढुकुटीको हालत कस्तो छ ?

41132

Ministry-of-Finance-Budgetकाठमाडौं । एक सातापछि केन्द्रीय सरकारलाई स्थानीय तहमा ७५ अर्ब खर्च पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसबाहेक अन्य नियमति खर्च त छर्दै छ । फागुन ११ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार राष्ट्रको ढुकुटीमा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ छ ।

राजस्व संकलन पनि त्यति निरासाजनक छैन । अहिलेसम्म चार खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड राजस्व संकलन भएको छ । फागुन महिनासम्मको लक्ष्य भनेको चार खर्ब ३९ अर्ब ४६ करोड हो । समयमा पुँजीगत खर्च नहुँदा सरकारलाई स्थानीय तहमा बजेट पठाउन रकमको जोह गर्नुपर्ने छैन । सरकारको ढुकुटी खर्बभन्दा माथि त्यतिकै थन्किएको छ ।

फागुन अन्तिम सातासम्म जम्मा २३ दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च पुँजीगत खर्च भएको छ । यसले पनि खर्च खोज्नुपर्ने अवस्थालाई टारेको हो । अहिले हामी दोस्रो चौमासको अन्तिम सातामा हिँड्दै छौ । प्रगति नभएका होइनन्, विविध कारण खर्च नहुँदा सरकारलाई भने स्थानीय तकमा रकम पठाउन हाई सन्चो भएको छ ।

सरकारले आगामी चैत १ गते स्थानीय तहलाई ७५ अर्ब पठाउँदै छ । सो रकम पठाउन कुनै अप्ठ्यारो नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद आचार्यले बताए । ‘सरकारको सञ्चित कोषमा रकम छ, त्यहिँ पैसा पठाउँछौं ।’ विनियोजन ऐन २०७४ मा सरकारले व्यय अनुमानको विवरणको अनुदान संख्या ८०१ मा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भए अनुरुप केन्द्र सरकारले साउन १, मंसिर १ र चैत्र १ मा गरी तीन किस्तामा हस्तान्तरण रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ । सरकारबाट प्राप्त उक्त समान अनुदान चालू आर्थिक वर्षका लागि निःशर्त प्रकृतिको अनुदान भएकाले तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चलगायतमा केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
आगामी आवदेखि स्थानीय तहले यस प्रकारको अनुदान पाउने छैनन् । यस वर्ष यो रकम स्थानीय तहका पूर्वाधार तयार पार्नेलगायतका कामका लागि विनियोजन गरिएको हो ।

सशर्त अनुदानको हकमा भने स्थानीय तह मातहतको सम्बन्धित विषयगत इकाईसँग वा जिल्लास्थित कार्यालयसँग समन्वय गरेर तोकिएको काममा रकम खर्च गर्नुपर्ने छ । विनियोजन ऐनले गरेको यो व्यवस्थाअनुसार केन्द्रबाट स्थानीय तहका लागि पछिल्लो किस्ता स्वरुप ७५ अर्ब पठाउन लागेको हो ।

यदि पुँजीगत खर्चले गति लिएको अहिले सरकार स्थानीय तहमा पैसा पठाउन भौतारिनु पथ्र्याे । त्यो अवस्था आएन ।

पुँजीगत खर्च नहुँदा त्यहि रकमबाट गर्जो टार्न सहज भएको छ । एक खर्ब ४५ अर्बको आन्तरिक ऋणमा एक खर्च १४ अर्ब सरकारले उठाइसकेको छ । वैदेशिक सहायता आए पनि सोही अनुरुपको खर्च गर्न नसक्दा विकास साझेदारको टोकेसो सरकारलाई त्यतिकै छ ।

माघ महिनासम्म तीन खर्ब ५७ अर्ब राजस्व उठनुपर्नेमा तीन सय ४३ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । कर राजस्वमा कमी आउँदा लक्षित राजस्व उठ्न नसकेको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन् । ‘गैरराजस्वमा भने राम्रो वृद्धि भएको छ । फागुनसम्म २८ अर्ब रुपैयाँ गैरकर उठाउने सरकारको लक्ष्य भए पनि ४१ अर्ब ५ करोड संकलन भएको हुँदा घाटा हुन आएको कर राजस्वलाई टेवा मिलेको छ । दैनिक राजस्वको उठ्ती पनि सन्तोषजनक छ । तर, राजस्व संकलनका लागि अलि महत्वकांक्षी भइएको हो कि भन्ने नलागको होइन,’ राजस्व सचिव ढुंगानाले भने । सरकारले चालू आवमा सात खर्ब ३० अर्बको राजस्व संकलन गरेर १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

सोमबारमात्रै एक अर्ब ९२ करोड राजस्व उठेको छ । आइतबार एक अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । उठेको राजस्व हर्दा त्यति नराम्रो छैन । त्यसो त फागुन महिना भनेको राजस्व कम उठ्ने महिना हो ।

चैत आयकर बुझाउने महिना हो । राजस्व संकलनले अझ बढी उत्साह थप्ने छ । भन्सार नाकाबाट पनि न्यूनबिजकीकरण हुन छाड्यो भने राजस्व ह्वात्तै बढ्न पनि सक्छ । त्यसैले अहिले नै खर्च कहाँबाट जुटाउने भनेर आतिनुपर्ने अवस्था नआएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

aarthiknews


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*