व्यवसायीहरु नमिलेसम्म पर्यटन क्षेत्रको भ्रष्टाचार नरोकिने नेता न्यौपानेको भनाइ   •   टान निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वअध्यक्षहरुको भेला !   •   कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका जारी गर्ने   •   रवि लामिछाने पत्नी निकिताको उजुरी दर्ता गर्न प्रहरीले मानेन   •   प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भेटवार्ता   •   २ बुदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो माक्र्सवाद तथा एसियाली दर्शन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

पूर्व बैंकर मन बाहिङको नजरमा आर्थिक तरलताका मुख्य कारणहरु यस्ता छन्

41807

राजनीतिक अस्थिरतालाई चिर्दै मुलुक स्थायित्व र सम्बृद्धितर्फ अघि बढिरहेको छ । तर, आर्थिक तरलता कायम छ । संविधान निर्माणपति त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा तीन वटै तहको निर्वाचन अनि स्थायी खालको नयाँ सरकार गठन भई सम्बृद्धिमा केन्द्रित यो परिस्थितिमा किन, कसरी तरलता उत्पन्न भयो ? यसको समाधान के हुन सक्छ ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर पूर्व बैंकर मन बाहिङसँग शिखरपोष्टका प्रधान सम्पादक प्रकाश खालिङले गरेको कुराकानीमा आधारित सामाग्रीः

mana-BAIBHG1-2-1024x780 copy‘आर्थिक तरलता हुनका विभिन्न कारणहरु छन् । पहिलो कारण हो रेमिटेन्स घट्नु । तर, रेमिटेन्स घट्दा म चाही खुशी छु ।’

किन ?,                        

रेमिटेन्स नेपाल आउने भनेको गल्फ मलेसिया जस्ता खाँडी मुलुक अनि दक्षिण कोरिया र केही जापानबाट हो । अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायतका पश्चिमा मुलुकहरुबाट नेपालमा रेमिटेन्स आउँदैन । बरु, त्यहाँ अन्य घरलगायतका सम्पति खरिद गर्नका लागि नेपालबाट उल्टै पैसा जान्छ । सुरुमा खाँडी मुलुक जाने नेपाली दाजुभाईहरु अन स्किल हुन्छन् । त्यहा ४/५ वर्ष काम गरेपछि सेमी स्कील हुन्छन् र ८/१० वर्ष काम गरेपछि पूर्ण रुपमा स्कील हुन्छन् । नेपालमा अहिले यत्ति धेरै विकान निर्माण तथा पूर्वाधारको कामहरु भइरहेका छन् कि नेपालमै दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । त्यसैले त्यहाँ उनीहरुले सिकेको शीपले तिनै विकास निर्माणको काम गरिरहेका छन् र केहीले आफुले कमाएर ल्याएको धेरथोर पूँजीले केहीले व्यापार, व्यवसाय, कृषिलगायतमा लागेका छन् अनि केही चाही ५० डिग्रीमा काम गरेबराबरको पारिश्रमिक पाएपछि आफ्नो परिवारको साथमा सबैसँग बसेर आफ्नै मुलुकमा काम गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दाखेरी बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पहिलेको तुलनामा कम हुँदै गएको हो । त्यस अर्थमा यो मुलुकको लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

र अर्को कारण चुनाव हो । देशमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव भयो । अलिकति पछाडिको दृष्टान्तलाई फर्केर हेर्दा अत्यान्तै दुख लाग्दो थियो । धेरै पर नजाऔं, पछिल्लो तीन वटा सरकार बनेको परिदृश्यमात्रै हेर्दा पनि पुग्छ । तत्कालिन केपी ओली सरकारले बजेट ल्यायो, प्रचण्ड सरकारले कार्यान्वयन ग¥यो र बाँकी रहलपहल देउवा सरकारले ग¥यो । जब मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता कायम रहन्छ, बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । व्यूरोक्रेसीले काम गर्न सक्दैन । एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्री फेरियो भने पनि उसको नीति तथा कार्यक्रम, उसका योजनाहरु फेरिन्छन् । त्यसले गर्दाखेरी जुन रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुनुपथ्र्यो, खर्च हुनुपथ्र्यो, विकास निर्माणको काम हुनुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन ।
फलस्वरुप, अहिले पनि करिब पौने ३ खर्ब रुपैयाँ रकम सरकारको ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । नेपालको वार्षिक राजस्व करिब करिब पौने ७ खर्ब उठ्छ । पूर्ण बजेट १२ खर्बको भएपनि पौने ७ खर्ब राजस्वबाट, त्यसपछि पौने २ खर्ब जति सरकारी ऋणपत्र, बचतपत्रहरु बिक्री गरेर, बैदेशिक सहायता, बैदेशिक ऋणलगायत जोडेर जम्मा १२ खर्बको बजेट बनेको हो । त्यसमा राजस्वको योगदान भनेको पौने ७ खर्ब हो । तर पैसा सर्कुलेशन हुन पाएन । जहिलेपनि पैसा फ्रिज भइरह्यो । एउटा पैसा १५ दिनमा मार्केट, बैंकबाट कस्टमर कहाँ, कस्ट्रमरबाट बैंक र राष्ट्रबैंकमा जानुपर्छ । कम्तिमा पनि १५ दिनभित्र पैसा सर्कुलेशन हुनुपर्छ । अझ त्यसलाई ७ देखि १० दिनमा भयो भने अझ राम्रो सर्कुलेशन मानिन्छ । त्यसलाई आर्थिक चलायमान भनिन्छ । तर हाम्रोमा त्यो आर्थिक चलायमान नै भएन । किन कि अहिले पौने ३ खर्ब चाही सरकारको ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । यो चैत्र र बैशाख अनि असारमा पनि यो अवस्था केही रहन्छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि यो अवस्था स्वतस्फुर्त रुपमा सुधार हुन्छ ।

कसरी ?,                           

आउँदो आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका विकास निर्माणको काम गर्छ । अहिले प्रदेश सरकारमा बजेट गएपनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन । किन कि प्रदेशसँग कानुन नै छैन । कानुनविना प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सक्दैन । व्यक्तिले गरेजस्तो मन लागे खर्च गर्ने नलागे खर्च नगर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसको प्रक्रिया हुन्छ । नियमावली, ऐनहरु हुन्छ । अति आवश्यक कानुनहरु हुन्छ । त्यो बन्ने क्रममा छ । त्यसैले आउँदो वर्षदेखि प्रादेशिक सरकारले पनि समयमै काम गर्दै जान्छ ।

त्यसपछि मुलकुको आर्थिक तरलता वा असजताको पनि समाधान हुँदैजान्छ । त्यसका साथसाथै बैदेशिक लगानीहरु पनि प्रसस्तै बढ्दै जान्छ । अर्को कुरा आर्थिक तरलता अभाव समाधानको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई विदेशबाट रकम ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । एनएमबी बैंकले विश्व बैंकको सहायक संस्था इन्टरनेश्नले मोनिटरिङ फण्ड (आइएमएफ)सँगसम्झौता गरिसकेको छ । यो सुरुवात हो । यसरी नेपालमा पाँच वटा बैदेशिक जोइनभेन्चरका बैंकहरु स्टान्डर्ड चार्टड बैंक, नविल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक रहेका छन् । यी बैंकहरुले पनि यसको थालनी गर्छन् । त्यसपछि अरु बैंकहरुले पनि आफ्नो एक्सेस बढाएर फण्ड जम्मा गर्दै जान्छन् । यसरी जम्मा भएको फण्ड दीगो हुन्छ । त्यसबाट तरलतालाई सहज बनाउँन थप योगदान मिल्नेछ ।

तरलता सहज हुनासाथ लागत कम हुन्छ । बैंकको व्याजदर घट्छ । डिपोजिटमा व्याज घट्नु भनेको नै कर्जामा व्याज घट्नु हो । र एउटा उद्योगीको उत्पाकत्व लागत कम भएर जान्छ र उसलाई व्यवसायबाट मुनाफा आउँछ । व्यवसाय गर्न उ उत्साहित हुन्छ । अहिले लागत धेरै माथि भएको हुनाले व्यापार व्यवसाय गर्न गाह्रो छ । गरिरहेकाहरुले बाध्यताले गरिरहेका छन् । नयाँले बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमै निक्षेप राख्दा पनि ११/१२ प्रतिशत व्याज आउँछ । त्यसो हुँदा अहिले किन दुःख गर्ने । किन मिहेनत गर्ने ? किन टेन्सन लिने ? भन्ने अवस्था आइरहेको छ । परिस्थितिजन्य अवस्थामा यो तरलतालाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । सरकारले बजेटबाट विकास निर्माणको कामको लागि प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार विकास तथा उत्पादननशिल क्षेत्र लगानी गर्नुपर्दछ । यो सबै भएपछि अबको तीन वर्षभित्र नेपालको आर्थिक बृद्धिदर दोब्बर हुने निश्चित प्रायः छ । mana bahing copy तस्बीर: दीपेन्द्र राई


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*