‘सोलुखुम्बु आउनु है हजुर’लाई भ्रमण वर्ष २०२० को अफिसियल गीत बनाउने पर्यटनमन्त्री अधिकारीको घोषणा   •   अर्जुन खालिङ स्मृतिग्रन्थ लोकार्पणसँगै अर्जुन चिन्तन र आन्दोलनमाथि बहस   •   नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि सचिवालय बैठक   •   नुवाकाेटकाे घ्याङ्फेदी दुर्घटनाः घटनास्थलमै मृतकहरूकाे पाेष्टमार्रटम   •   यसरी बने सिडी विजय अधिकारी ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को पहिलो विजेता   •   इम्जा तालको लम्बाई बढ्दै, गुगल अर्थको तस्बिरमा अवस्था सामान्य

पुँजी बजार धर्मराएको वर्ष २०७४

42078

आर्थिकन्यूज
1295काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिइने पुँजी बजारका लागि वर्ष २०७४ उतारचढावपूर्ण नै रह्यो । विगतका वर्षमा प्राथमिक शेयर निष्कासनमा आवेदन दिने भीडको अन्त्य भएकाले बजारलाई विकास गर्ने केही दीर्घकालिन नीतिसँगै बजार विस्तारका कार्यहरू पनि अगाडि बढेका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यसँगै पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेको र देश संघीय मोडलमा गएको यो वर्षमा शेयर बजारसम्बन्धी टीका टिप्पणी पनि सोही अनुसारमा भए । नेपालीको पुँजी बजारप्रति अभिव्यक्तिको कारण विवादपश्चात अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्रमार्फत् धारणा राख्यो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट जारी गरिएको श्वेतपत्रमा नेपालको पुँजी बजार सतही रुपमा रहनुका साथै दायरा संकुचित तथा धितोपत्रमा मात्र सीमित रहेको र पूँजी बजारमार्फत् ठूलो लगानी परिचालन गर्न संस्थागत र नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिएको निश्कर्ष रहेको थियो । यसले गर्दा पनि बजार घटेर आत्तिएका लगानीकर्ताले पुँजी बजारप्रतिको धारणा यस वर्षको अन्त्य बजारमा केही–केही सुधार देखियो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर बढाउन चलेको तीव्र प्रतिस्पर्धाको कारणले पुँंजी बजारले पनि सन् २०१६ यताको अहिलेसम्मको न्यून बिन्दू ११३५ को तहसम्म पुग्यो । यद्यपि, नेपाली पुँजीमा बजार केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भयो, जसले अबको दिनमा हिड्ने नयाँ र स्पष्ट रोडम्याप तयार भएको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्ने छुट दिएको छ ।

यस वर्ष नेपाली पुंँजीबजार एक वर्ष लगातार रुपमा घट्नुको पछाडि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव प्रमुख मानिन्छ । केही वर्षदेखि तरलताको समस्या दोहोरिन थालेपश्चात वर्षको अन्त्यतिर नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याउन वाणिज्य बैंकलाई बाटो खुला गरिदिए नेप्सेमा केही सुधार देखियो। ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या समाधानको लागि विदेशी वित्तीय संस्थाबाट एकदेखि पाँच वर्षसम्मको लागि प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकको कुल पुँजी करिब ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेकाले बैंकिङ प्रणालीमा ८० अर्ब रुपैयाँसम्म भित्रिने सम्भावना देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकको नीतिको कारणले गर्दा पनि वर्षको अन्त्यतिर स्थिरको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेप्से २६ महिनायता कै न्यून बिन्दूमा

गत वर्षको शुरुवातमा नेप्से परिसूचक १७०० को हाराहारी रहेकोमा २६ महिना यताकै न्यून बिन्दूमा ११३५ को तहसम्म पुग्यो । कुल बजार पुंँजीकारण बढ्नु, अत्याधिक हकप्रद शेयर जारी हुनु, तरलताको अभाव आदिको कारणले गर्दा नेप्से वर्ष भरि घटिरह्यो । गत चैत १२ गते एक पटक सर्किट ब्रेक लागेको बजारमा परिसूचक १ हजार १ सय ३८ को बिन्दूसम्म आइपुगेको थियो । सो दिन बजार बन्द हुँदा ५१ अंकले बजार घटेर नेप्से परिसूचक १ हजार १ सय ६८ को बिन्दूमा पुग्यो ।

शेयर लगानीमा थप कडाइ

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनमा संशोधन भएको तथा उक्त ऐनमा भएका महत्वपूर्ण संशोधित व्यवस्थालाई समेटी बोर्डको उक्त निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गरी ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४’ बोर्ड बैठकद्वारा पारित गरिएको छ । २०७५ वैशाख १ बाट लागू हुनेछ ।

उक्त निर्देशिकाको प्रमुख बँुदामा एक दिनमा पटक–पटक वा एकैपटक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनुपर्ने, सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कानुनको पालना र उच्च नैतिक मापदण्डहरुको पालना र अनुशरण गर्नुपर्ने, सूचक संस्थाले जोखिमको आधारमा आफूसँग कारोबार गरिरहेका तथा गर्ने ग्राहकको पहिचानसम्बन्धी सूचना तथा विवरण राख्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने छ ।

सूचक संस्थाले आफ्नो व्यवसायको शिलशिलामा बेनामी वा काल्पनिक नाममा कुनै पनि खाता खोल्न वा कारोबार गर्न, गराउन नहुने, बेनामी वा काल्पनिक खाता खोलिएको वा कारोबार भएको रहेछ भने त्यस्तो खाता वा कारोबार तत्काल बन्द गरी आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने, ग्राहकको पहिचान तथा जाँच गर्दा जोखिममा आधारित भएर गर्नुपर्ने, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा अनिवार्य दिनुपर्ने आदि रहेका छन् ।

उक्त निर्देशिका लागू भएपश्चात पुँजी बजार तथा वस्तु बजारको क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था सुदृढ भई बजारको पारदर्शिता तथा विश्वसनियतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।

शेयरको बढ्दो आपूर्ति र उच्च ब्याजदरको चपेटामा बजार

बढ्दो शेयर आपूर्ति चाप तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने निक्षेपमा उच्च ब्याजदरजस्ता कारणले वर्षभरी नै शेयर बजारमा उतारचढाव देखियो । विश्वव्यापी सामान्य मान्यताअनुसार पनि ब्याजदर बढ्दा शेयर बजारमा असर पर्ने कुरा स्वाभाविक नै हो । निक्षेप तथा बचतको ब्याजदर मात्र होइन चर्को ब्याजदरमा ऋण ल्याएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने सम्भावना पनि न्यून नै देखिन्छ ।

एकातिर पुँजी वृद्धिको चटारोमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद र बोनस शेयर जारी गर्दा बजारमा शेयर आपूर्ति ह्वात्तै बढ्यो । शेयरको आपूर्तिअनुसार शेयरको माग नहुँदा बजारले अपेक्षित गति लिन सकेन । बजारको लगातारको तीव्र गिरावटले बजारमा ठूला मानिएकादेखि नवप्रवेशी सबैखाले लगानीकर्ता नराम्ररी फसेको स्थिति छ ।

एक वाक्यले बजारमा उथलपुथल

यो वर्ष पनि शेयर बजारमा राजनीति निकै हाबी भयो । कहिले स्थानीय तहको निर्वाचन वा प्रदेशसभा वा प्रतिनिधिसभाका नाममा बजार बढ्ने वा घट्ने भन्ने विषयमा विभिन्न थरी अड्कल काट्ने क्रममा वर्षभरी नै जारी रह्यो । त्यसमा पनि वर्षको अन्त्यतिर नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा आएका डा युवराज खतिवडाका अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भयो ।

खतिवडा गर्भनर हुँदादेखिनै शेयर बजारका विषयमा नकारात्मक रुपमा चित्रित उनको सम्बोधनलाई लिएर गरिएका टिप्पणीले बजार घटेको आरोप खेप्नु पर्यो ।

साधारण शेयरमा १० कित्ता

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ जारी गर्दै आईपीओमा आवेदकलाई १० कित्ता शेयर अनिवार्य वितरण गर्नेपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । त्यस्तै काठमाडौंको खाल्डोमा सीमित शेयर बजार क्रमिक रुपमा विस्तार हुने क्रम पनि बढेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको निर्देशनमा शेयर दलाल (ब्रोकर) हरुले उपत्यका बाहिरका प्रमुख शहरमा शाखा विस्तार गरेका छन् । जसले गर्दा शेयर बजार विस्तारको प्रक्रिया सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । यो वर्षमात्रै ४२ वटा ब्रोकरले उपत्यका बाहिर शाखा कार्यालय खोलेका छन् ।

सी–आस्बा कार्यान्वयन

आस्बा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने गरी घरबाट नै आवेदन मिल्ने गरी यो वर्ष सी–आस्बा सञ्चालनमा आयो । जसले लगानीकर्तालाई घण्टौंको लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई सदाका लागि अन्त्य गरिदिएको छ ।

त्यस्तै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन कार्यलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन भन्दै ल्याइएको धितोपत्र खरिद सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ गत माघ १ गतेबाट लागू भयो । यससँगै घण्टौं लाइन बसेर शेयरमा भर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाबाट लगानीकर्ताले सदाका लागि मुक्ति पाएका छन् ।

रियल सेक्टरको प्रवेश

लामो समयदेखि पुँजी बजारमा रियल सेक्टर भित्र्याउने चर्चा चलेको भए पनि यो वर्ष व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयनमा आएको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा रहेकोमा नेपाल पुँजी बजारमा यो वर्ष वास्तविक क्षेत्र अर्थात् उत्पादन क्षेत्रको शिवम् सिमेन्टले शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

कमोडिटी ऐन

नेपालमा पहिलोपटक कमोडिटिज (वस्तु) बजारसम्बन्धी कानुन प्रमाणीकरण भएर यसै वर्ष कार्यान्वयनमा आएको छ । नियमनको जिम्मा धितोपत्र बोर्ड पाएसँगै वस्तु तथा विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै कमोडिटी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि चार वटा कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता समेत भइसकेका छन् ।

कमोडिटी सञ्चालनमा लागि प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीसँगै वाणिज्य बैंक र बीमा कम्पनीहरू पनि त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र दुगड समूहको मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज र हाल सञ्चालनमा रहेको कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेञ्ज (सीएफक्स) दर्ता भएको छ ।

शेयर बजारमा भ्याट आतंक

शेयर बजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने वा नलगाउने विषयले पनि यो वर्षभरी नै चर्चा पाइने रह्यो । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पूर्व सन्ध्यामा अर्थात गत असार १४ गते दुई ब्रोकर कार्यालयलाई ब्रोकरले पाउने कमिसनमा भ्याट तिर्न भन्दै राजस्व विभागले पत्र काटेपछि असार १५ गते कारोबार नै ठप्प पारेका थिए । त्यसपछि नयाँ सरकार बन्नु अगाडि होस् वा नयाँ अर्थमन्त्रीले नियुक्ति लिने क्रममा यी विषय अर्थ व्यवस्था र पुँजी बजारसँग सरोकार राख्नेबीच चर्चाको विषय बनिरहे । उक्त विषयमा हालसम्म पनि टुंगो लागिसकेको छैन ।

गैरआवसीय नेपालीको लगानी

शेयर बजारमा गैरआवसीय नेपाली लगानी भित्र्याउने चर्चा चलेको वर्षौ भइसकेको छ । यद्यपि, सो विषयले सार्थकता पाउन सकेको छैन । सातवर्ष अगाडि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको समयदेखि लगातार जस्तो सरकारी योजनामा नै परेको विषय अहिले पनि बीसको उन्नाइस हुन सकेको देखिंँदैन । शेयर बजारमा एनआरएनएको लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा गत पुस ७ गते धितोपत्र बोर्ड र एनआरएनएका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।

उनीहरुले संस्थागत रुपमा १० अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, लगानी फिर्ता लैजाँदा अर्थ मन्त्रालय, नियामक निकाय, राष्ट्र बैंकसँग पटक–पटक अनुमति लिइरहनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था र सोसम्बन्धी आवश्यक नीति नियम नै नहुँदा उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सकेन ।

अनलाइन कारोबार प्रणाली

लगानीकर्ताको निकै चासो रहेको पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणालीको विषय पनि विभिन्न बाहनामा धकेल्ने क्रम भएको छ । कार्तिक २१ गते अनलाइन सेवा दिने घोषणा गरेको नेप्सेको प्रमुख नियुक्ति नहुँदा प्रणाली निर्माणको काम प्रभावित भएको बताएको थियो । नेप्सेले वाईको कम्पनीमार्फत् पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणाली निर्माणको सम्झौता गरेको छ । सो अवधिमा अनलाइन कारोबार प्रणाली ल्याउन नसकेको नेप्सेले २०७५ जेठसम्ममा ल्याउने जनाएको छ ।

ब्रोकरबाट नै मार्जिन ल्यान्डिङ सुविधा

निकै लामो समयदेखि ब्रोकरले मार्जिन ल्यान्डिङको सुविधामा धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरको दायर फराकिलो बनाउने कोसिस गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरहरुबाट नै मार्जिन ल्यान्डिङ सुविधा दिने व्यवस्थाको लागि ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन २०७४’ जारी गर्यो।

‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन २०७४’ मा कम्तिमा १० हजार शेयरधनी रहेको तथा नेटवर्थ सकारात्मक रही पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तिमा वार्षिक १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयरमा मात्र मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।

साथै कम्तिमा १० हजार शेयरधनी सहित नेटवर्थ सकारात्मक रही कम्तिमा वार्षिक १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्ने, ब्रोकरको खुद सम्पत्ति कम्तिमा ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयरको १८० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ । सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम ग्राहकसँग प्रारम्भिक मार्जिनको रुपमा लिनुपर्ने र ग्राहकसँग न्यूनतम ४० प्रतिशत मेन्टिनेन्स मार्जिन लिनुपर्ने । कुनै एक ग्राहक तथा निजको एकाघरका सदस्यलाई आफ्नो नेटवर्थको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने आदि व्यवस्था गरेको छ ।

कहिले आउँछ मार्केट मेकर

बजारमा ठूलो उतारचढाव हुने अवस्थालाई स्वभाविक गति दिने गरी मार्केट मेकर ल्याउने चर्चा सात वर्ष अघि चलेको भए पनि त्यसले पनि गति लिन सकेको देखिँदैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सात वर्षअघि यससम्बन्धी कार्यविधि नै बनाएर कम्तीमा ५ वर्षको कोषमा नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई मार्केट मेकरका रुपमा ल्याउने गरी पहल भएको थियो ।

त्यसयता पनि बेला–बेलामा विशेष गरी बजार घटेको समयमा यो सम्बन्धी चर्चा चल्छ, त्यसपछि बजार केही सुध्रिन्छ अनि सो विषय पनि सेलाउँछ । तर, अहिले डिलरको रुपमा ल्याउने भनिएको छ, त्यसको काम पनि खासै अगाडि बढेको छैन । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले भने–‘सीआईटीलाई मार्केट मेकरको रुपमा ल्याउनुभन्दा मार्केट डिलरको रूपमा ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनकी हाम्रो देशमा सीआईटीसँग त्यति टेक्निकल एनलाइसिस गर्ने क्षमता छैन जस्तो लाग्छ ।

त्यसैले डिलरको रुपमा त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ र सकेसम्म डिलरसिप पनि दिनुपर्छ ।’ उनले थपे– ‘सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई समेत दिने भनेको छ, त्यसलाई पनि हामी ल्याउन सक्छौं ।’ त्यसैगरी ठूलो रकम हुने नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी कोषलाई पनि ल्याउन सकिने उनले बताए ।

नेप्सेले पायो नयाँ नेतृत्व

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले यो वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा चन्द्रसिंह साउदलाई पाएको छ । आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल सकाएर तत्कालीन महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले अवकाश पाएसँगै नेप्सेमा साउदको प्रवेश भएको हो । बीमा क्षेत्रमा रहेर नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नजिकैबाट नियालेका साउद आएपछि पूँजीबजारमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*