मुलुकी ऐन लागू भएकै दिन नाङ्गै प्रदर्शन   •   ५६ लाख घरधुरीले जलविद्युतमा सेयर पाउँछन् : ऊर्जामन्त्री पुन   •   नाट्टाद्वारा हवाई क्षेत्रको विस्तार गर्न माग   •   तीस करोडमा यस्तो बन्दैछ थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको 'नमुना एकीकृत बस्ती'   •   लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति तीन वर्ष रोकिने   •   दाेहाेराे कर हटाउन अर्थ समितिकाे निर्देशन

लगानी बोर्डद्धारा अरुण तेस्रोको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान

42467

images cms-image-000044694रमेश लम्साल/काठमाडौं । लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्दक एसजेभिएन नेपाललाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले राससलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार बिहीबार उक्त अनुमतिपत्र दिइएको हो।

नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको हो। सतजलले आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एसजेभिएन नेपाल नामक कम्पनी दर्ता गरेको छ। संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास यही वैशाख २९ गते गरिने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही वैशाख २८ र २९ गते नेपाल भ्रमण गर्दैछन्।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले ‘भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत’ आयोजना स्थलमा शिलान्यास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रुपमा आयोजनाको शिलान्यास गर्नुहुनेछ । आयोजनास्थल संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानमा नेपाल टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने काम सम्पन्न गरेको छ।

आयोजनास्थलमा स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिलाई निम्त्याइएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार फ्याक्सिन्दा दोभानबाट श्रव्यदृश्य माध्यमबाट काठमाडौँमा सम्पर्क गरिनेछ। ुहामीले सबै तयारी गरेका छौं। बोर्डका कर्मचारी, नेपाल टेलिकम स्थानीयवासी तथा सरोकार भएका सबैसँग समन्वयमा काम गरिरहेका छौुंअधिकारीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाको शिलान्याश गर्ने तयारी गरिए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो। आयोजनाको बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनी सतजलबीच विसं २०७१ मंंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, पहुँचमार्ग निर्माण तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लागेका कारण आयोजनाको तीन पटक म्याद थपिएको छ।

पछिल्लो पटक बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप छ महिना अवधि दिएको छ। आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब चार अर्ब हुने छ। भारत सरकारले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९१ अर्ब ल्याउनसमेत स्वीकृति दिइसकेको छ। यस्तै संखुवासभादेखि ढल्केबरसम्म प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एभरेष्ट बैंकले रु पाँच अर्ब ऋण दिने समझदारीसमेत भइसकेको छ ।

जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ९बुट० प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।

आयोजनाले आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आयोजनामा कम्तीमा तीन हजारले रोजगारी पाउने र रोजगारीका लागि स्थानीय युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ।रासस


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*