‘औँठी खसेछ’मा सिते बा र चन्द्रमुखीको रोमान्स   •   प्रदेश नम्बर १ मा ‘चिया पर्यटन’ बिकास गर्ने मन्त्री आङ्बोको उद्घोष   •   सांसद हेमकुमार राई (सुरबीर)ले यसरी बाँडे सांसद कोषको ४ करोड   •   उहिले माओवादी लडाकु, अहिले साहसी पर्वतारोही   •   बजार हिस्सा गुमाउँदै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम   •   सरकार निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धताबाट बाहिर गएको छैन : पर्यटनमन्त्री अधिकारी

४० वर्षदेखिको आरोहण अनुमति गुमाउँदै एनएमए, स्थानीय र प्रदेशबीचमै हिमालको रोयल्टी विवादमा

43521

94588f54-009d-3a67-bb74-73cc592affa1_1523250484काठमाडौं, २७ असार । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)बाट ६५ सय मिटर भन्दा कम उचाईका हिमाल आरोहणको रोयल्टी अनुमति खोसिने भएको छ । एनएमएले ४० वर्षदेखि उठाउँदै आएको अनुमति सरकारले आगामी साउनदेखि खोस्ने भएको छ ।

सरकारले दुई वर्ष अगाडि एनएमएबाट खोसेर पर्यटन विभागमार्फत सबै हिमालको आरोहण अनुमति दिन थालेको भएपनि अदालतको आदेशपछि एनएमएमै यो हिमाल अनुमति फिर्ता भएको थियो । अब, साउनदेखि नै एनएमएका ६५ सय भन्दा कम उचाईका २७ हिमालको चुली आरोहण अनुमति नवीकरण नहुने गरी सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

एक वर्ष अगाडि नै यो हिमालेको अनुमति नविकरण गर्ने वा नगर्ने विषयमा पर्यटन विभागले उठाएको फाइल मन्त्रालय पुगेको भएपनि फिर्ता नभएको पर्यटन विभागकै पूर्व महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले बताए । उनले भने ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा यो हिमालको अनुमति नवीकरण नगराउनु भन्ने आशय उल्लेख छ, अब यसको नवीकरण सोही अनुसार नहुने निश्चित भएको देखिन्छ ।’

अघिल्लो वर्ष गत चैतमा सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले एनएमएलाई सरकारी राजस्व उठाउन नदिनु भनेको र यस अघि पनि पटकपटक विवाद भइरहेकोले पनि अब भने यस्को अधिकार पर्यटन विभागमै फिर्ता जाने भएको छ ।

सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनसमेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल तीन वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । अब यी हिमाल पनि खोसिने भएको छ ।

देश संघीयतमा प्रवेश गरेपनि अधिकार बाँडफाड भएकाले पनि अब केन्द्रमा यो अधिकार आउने सम्भावना न्युन छ । स्थानीय र प्रदेशले १५ र २० प्रतिशत हिमालको रोयल्टीको शुल्क पाउँदै आएका पछिल्लो समय दुबै तहले ५०÷५० प्रतिशतको अधिकार माग गरेका छन् ।

दुबैतहले माग गरेको यो अधिकारपछि भएको विवादले संघीय सरकारले हिमालको रोयल्टी नै नपाउने अबस्था आएको छ । दुबै तहले तोकिएको सीमा भन्दा बढी अधिकार माग गरेकोले पनि एनएमएलाई नै नवीकरण गर्ने विषयको विवाद नसकिएको एनएमका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले बताए ।

उनले भने ‘हामीले सरकारी निकायसँग आवश्यक पहल गरिरहेका छौं, हामीले पर्वतीय पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्न यी हिमालको अनुमति नवीकरण गर्न पटकपटक औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा सरकारी निकायलाई जानकारी गराइरहेको छौ । सम्भवत एक दुई साताभित्रै सरकारले सकारात्मक निर्णय गर्ने बुझाई गुरुङको छ ।

यो संस्थाले हिमाल आरोहणको अनुमतिबाटै पर्वतारोहण गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धन, तालिम गर्दै आएको छ । एनएमएले बार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ हिमाल आरोहणबाटै रकम संकलन गर्ने र आफैं कार्ययोजना बनाएर खर्च गर्दै आएको छ । हाल ६५ सय मिटर मुनिका हिमाल एनएमएबाट र सो भन्दा माथिका सबै हिमालको आरोहण अनुमति नेपाल सरकारले दिने गरेको छ ।

एनएमएको हिमाल आरोहणको अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र कसैले पनि यो विषयमा कुरा नगरेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए । उनले भने ‘साउनदेखि नवीकरण गर्नुपर्ने हिमाल अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढ्नु र विभागलाई जानकारी नगराउनु भनेको यो विषयमा कुनै होमवर्क नभएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । आफूले पनि यो विषयमा बुझेर मात्रै थप जानकारी दिन सक्ने घिमिरेले बताए ।

-आर्थिकन्यूज


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*