व्यवसायीहरु नमिलेसम्म पर्यटन क्षेत्रको भ्रष्टाचार नरोकिने नेता न्यौपानेको भनाइ   •   टान निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वअध्यक्षहरुको भेला !   •   कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका जारी गर्ने   •   रवि लामिछाने पत्नी निकिताको उजुरी दर्ता गर्न प्रहरीले मानेन   •   प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भेटवार्ता   •   २ बुदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो माक्र्सवाद तथा एसियाली दर्शन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

सहकारीमा पनि ‘मर्जर’ नीति, बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै कानुन आउँदै

47858

454226009_shahakari_aकाठमाडौं- बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐन ल्याइने भएको छ। अहिले ‘सहकारी ऐन, २०७४’ तथा ‘सहकारी नियमावली, २०७५’अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको मस्यौदा तयार भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जानकारी दिइन्।

मन्त्री अर्यालले संविधान, ऐन, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीका लागि छिट्टै नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिइन्। मन्त्री अर्यालले १४ हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई संख्यात्मक रुपमा कम गर्न मर्जरको नीति अपनाउने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ।

बचत तथा ऋणलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने घोषणासँगै मन्त्रालयले यसबारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल सुरु भएको जनाएको छ।

शुक्रबार बचत तथा ऋण सहकारी संघले प्रस्तावित बचत तथा ऋण सहकारीसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धमा संघको तर्फबाट मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।

सुझावको खाका बुझाउँदै बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले २०६९ सालमा पनि यस्तै सुझाव बुझाइएको भन्दै संघले सवै विषय समेट्नेगरी सुझावको खाका तयार पारेको जानकारी दिए।

मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले ऐन बनाउन तीव्ररुपमा तयारी गरिरहेको र नयाँ ऐन नेपालको संविधान, सहकारी ऐन २०७४ का व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा निर्माण गरिने बताए।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*