व्यवसायीहरु नमिलेसम्म पर्यटन क्षेत्रको भ्रष्टाचार नरोकिने नेता न्यौपानेको भनाइ   •   टान निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वअध्यक्षहरुको भेला !   •   कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका जारी गर्ने   •   रवि लामिछाने पत्नी निकिताको उजुरी दर्ता गर्न प्रहरीले मानेन   •   प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भेटवार्ता   •   २ बुदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो माक्र्सवाद तथा एसियाली दर्शन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

स्थानीय तहलाई बाढीबाट पीडितको उद्धारमा जुट्न संघीय सरकारको निर्देशन

47872

ministry-of-federal-nepalकाठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाढीबाट पीडितको उद्धार कार्यमा लाग्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुृख, सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले देशभरि अहिले भइरहेको वर्षाले जनधनको क्षति पुगेको भन्दै स्थानीय तहलाई १० बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिँदै उद्धार तथा राहत कार्यक्रममा लाग्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले विपद् जोखिमको न्युनीकरण र रोकथाम गर्न, पीडितको शीघ्र उद्धार गरी राहत प्रदान गर्न तथा यसको कारणले हुने महामारी फैलन सक्ने अवस्थालाई समेतलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयवासीलाई तत्काल जुट्न निर्देशन दिएको बताए ।

उनले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर पीडितलाई खाने, बस्ने र औषधोपचार व्यवस्था पनि स्थानीय तहबाट तत्कालन मिलाउनुपर्ने, बाढीको बहाब खोल्ने लगायका कार्यमा आवश्यकअनुसार समितिसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने लगायतका कार्य गर्न निर्देशन दिए ।

यसैगरी राहत वितरणमा एकद्वार र प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, विपद् जोखिम न्युनीकरण र व्यवस्थापनकामे कामलाई सबै स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्ने लगायतका निर्देशन रहेका छन् ।

स्थानीय तहले खोज तथा उद्धार, राहत र शीघ्र पुनर्लाभको क्षेत्रमा रहेका कामको प्रगति विवरण दैनिक रुपमा मन्त्रालयमा पठाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा स्रोत साधन अभाव भए जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी केन्द्रमा अनुरोध गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

उद्धार गर्नका लागि रकम नपुग भएको कारणले खोज, उद्धार तथा तत्कालीन राहतमा बाधा पर्ने भएका कानून बमोजिम स्थानीय तहको कुनै पनि बजेट शीर्षकबाट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनेसमेत भनिएको छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*