बंगलादेशी राष्ट्रपति हमिदले गरे फेवातालमा जलविहार   •   कालापानीबारे चीनले भन्यो- नेपाल र भारतले परामर्श र सम्झौताबाट विवाद टुंग्याउन्   •   माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाका यूवा नेता दिपक थापा नेकपा प्रवेश   •   मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठनको तयारी, नयाँ मन्त्री को को ?   •   नेपालको नक्सा गलत भएकाले बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर   •   नेकपा माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को सपथ ग्रहण सम्पन्न

प्रेस रिभ्यू : ६० वर्षदेखि भारतले नेपालीलाई लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा पस्न दिएन ई–पासपोर्ट छाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द

49662

 

lipulake_ZwM7Dlz9Ywआज कात्तिक २३ गते शनिबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले भारतले नेपाली सीमा मिचेका विषयलाई मुख्य खवर बनाएका छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ई–पासपोर्ट छाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय बेलपत्र रद्ददेखि अबको तीन सातामा सुरु हुन गइरहेको दक्षिण एसियाली खेलको तयारीका बारेमा प्राथमिकताका साथ खबर प्रकाशित प्रकाशित भएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकले ‘लिपुलेकमा पस्नै पाउँदैनन् नेपाली’ शीर्षकमा राज्यकै सामरिक महत्व बोकेको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले २०१८ सालेदेखि नै सुरक्षाकर्मी राखेर नेपालीको प्रवेशमा कडाई गरेको विषयलाई तस्बिरसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ । स्थलगत रिर्पोटिङ गरिएको समचारमा स्थानीय दानसिंह तिंकरीले समाचारमा ६० वर्षदेखि भारतले नेपालीलाई लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा पस्न नदिएको बताएका छन् ।
त्यसैगरी अन्नपूर्ण पोस्टले नेपाल र भारतको साँधका जङ्गे पिलरलाई भारतीय पक्षले रातारात सारेर सीमा मिच्चे गरेको तथ्यलाई तस्बिरसहित मुख्य समाचार बनाएको छ । भारतीयले ‘गुगल म्याप’ देखाउँदै नेपालीलाई थर्काउने गरेको र सीमा अतिक्रमणबारे नेपाली पक्ष बेखबर रहेको उल्लेख गरेको छ । यस पत्रिकाले चीनतर्फ पनि सीमा विवाद रहेको समचारलाई पृष्ठमा समेटेको छ ।

‘सीमामा भारतको दादागिरी’ शीर्षमा नागरिक दैनिकले नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाले खडा गरेको क्याम्प र मन्दिरको तस्बिरसहित मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको छ । भारतले नेपाल र नेपालीमाथि निरन्तर गर्दै आएको अन्यायका विषयमा नेपाली पक्षले दरिले कूटनीतिक प्रयास गर्न नसक्दाका कमजोरी र भारतीयले हेपाह प्रवृत्तिको समाचारमा तथ्यहरु पेश गरिएका छन् ।

भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालीको कालापानीको क्षेत्र समावेश गरेको विरोधको तस्बिरसहित भारतीय दूतावास अगाडि गरेको विरोधका समाचारहरुका साथै सीमा विवादबारे आज प्रधानमन्त्रीले बनाएको सर्बदलीय बैठकको विषयका समाचार पनि आजका दैनिक पत्रिकामा समेटिएका छन् ।

मुलुकभित्रै सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर सरकारले रद्द गरेको विषयलाई कान्तिपुरले प्राथमिकतासहित पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा अन्तिम घडीमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैडकले बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

यही समाचारलाई नागरिक दैनिकले ‘कमिसनको चक्करले टेन्डर रद्द’ शीर्षकमा ई–पासपोर्टको विषयलाई प्रथम पृष्ठमै समाचार बनाएको छ । उसले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राहदानी विभागबीचको स्वाथ्र्य नमिल्दा टेन्डर रद्द गर्नुपरेको परराष्ट्र उच्च स्रोतलाई उदृत गर्दै समाचार प्रशाशित गरेको हो । यस विषयलाई अन्नपूर्ण पोस्ट्ले कम प्रथमिकता दिएर चौथो पृष्ठमा लगेर छापेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले ‘तीन सातामा दक्षिण एसियाली खेल, तर तयारी भद्रगोल’ शीर्षकमा मुख्य समचार छापेको छ । एक वर्षअघि नै नेपालमा सम्पन्न हुनुपर्ने यस प्रतियोगिताको म्याद थपेर नेपालले अझै राम्रो तयारी गर्न नसकेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ पत्रिका र कान्तिपुर दैनिकले पाँच दिनदेखि अनसनरत डा गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दा र उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारेमा ‘याङ्कर न्यूज’ छापेको छ । समाचारमा कर्णालीले विशेषज्ञ चिकित्कस उत्पादन गर्ने कोठा नपाएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ,‘ कर्णलीले पाएन विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने सिट, काउन्सिसले तीन सिट सिफारिस ग¥यो, चिकित्सा आयोगले रोक्यो ।’

राजपुर बमकाण्डका अभियुक्त महमोद अफताब आलममाथि सम्पत्ती सुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीले विभागलाई आग्रह गरेको विषयलाई नागरिक दैनिकले ‘आमलममाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

त्यसैगरी अनाथ, असाय र अभिभावकविहीन बालबालिकालाई सुरक्षित तरिकाले हुर्काउने भनेर खुलेका बालगृहमै बालबालिका असुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै कान्तिपुरले ‘बालगृह कामाइखाने भाडो’ शीर्षकमा समाजिक विषयलाई अठाएको छ । यस समचारमा राजधानीका बालगृहहरु दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको, मापदण्ड पूरा नगरेको र बालकालिका विभिन्न रोगले ग्रसित हुनुका साथै यौनहिंसाको जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*