काठमाडौं- सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकसँग १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ (१२० मिलियन अमेरिकी डलर)को ऋण सम्झौता गरेको छ। अर्थसचिव डा राजन खनाल र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक परिस एच हदाद जेर्भसले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋणमा दिने १२० मिलियन डलरमध्ये ६७ मिलियन डलर प्रधानमन्त्री रोजगा कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी प्राप्त गर्ने युवाको पारिश्रमिक भुक्तानीमा उपयोग हुनेछ।
गत वर्ष कार्यान्वयनको क्रममा निकै विवादित बनेको यो कार्यक्रममा यसपटक बजेट र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमको पूर्ण उपयोग हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ।
संघीय सरकारले यो रकम शशर्त अनुदानस्वरुप स्थानीय तहलाई दिनेछ। यो रकम १ लाख जनामा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्ने सरकारको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विश्व बैंकको सहयोगमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत हुने खर्च पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै गर्ने गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यविधि परिमार्जन गर्न भनेको छ। विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता गर्नुअघि अर्थले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
